रङ्गेली/ विराटनगर महानगरपालिकासहित १२ वटा स्थानीय तहलाई समेटेर बृहत् विराट क्षेत्र निर्माणको लागि प्रदेश १ सरकारले ल्याएको विधेयकको आधार नै नभएको सांसद्हरूले बताएका छन् । विराटनगर, इटहरी, धरानसहित आसपासका स्थानीय तहलाई समेटेर बनाउन लागिएको बृहत् विराट क्षेत्र विकाससम्बन्धी विधेयक प्रष्ट आधार तयार नगरी ल्याइएको बताएका हुन् ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा बृहत् विराट क्षेत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसद्हरूले विधेयक अपूरो आएको बताएका छन् । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद् उत्तमकुमार बस्नेतले विधेयक कुन उद्देश्यले आएको हो प्रष्ट नभएको बताए । उनले अन्यत्र पिछडिएका ठाउँ नभएर मोरङ, सुनसरीलाई बृहत् विराट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपरेको हो कि भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘पहाडी जिल्लामा काठको पुल नपाएर जनतालाई खोलाले बगाइरहेको छ’ उनले भने, ‘पहाडका जनताले औषधिसमेत पाउन सकेका छैनन् ।’ यो विधेयक आउनुको जनसंख्या या भौगोलिक आधार के हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए । उनले समग्र क्षेत्रको विकास हुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।
सांसद् उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले बृहत् विराट क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूलाई केको आधारमा समेट्न लागिएको हो प्रष्ट नभएको बताए । उनले बृहत् विराट क्षेत्रको नामसँग जोडिएको ५ हजार वर्ष पुरानो विराट दरबारलाई नै नसमेटिनु दुःखद् भएको बताए । बृहत् विराट क्षेत्र निर्माणको लागि प्रदेशको व्ययभार मात्र बढ्ने हो कि भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । विधेयकको मुख्य अङ्ग दण्ड र जरिवानाको समेत व्यवस्था नभएको बताए ।
सांसद् उमिता विश्वकर्माले बृहत् विराट क्षेत्रमा धार्मिकस्थल वराह क्षेत्र र मोरङको पुरानो शहर रङ्गेलीलाई पनि समेट्नु पर्ने बताइन् । सांसद् एकराज कार्कीले विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए । सांसद् कुसुम श्रेष्ठले विकासको लागि विधेयक आएको हो भने अन्य क्षेत्रलाई पनि समेट्नु पर्ने बताइन् । सांसद् तथा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले लुम्बिनी विकास क्षेत्र र उपत्यका विकासको अवधारणाले यो विधेयक आए पनि अपूरो भएको बताए । उनले बृहत् विराट क्षेत्रमा मेधसलाई समेट्न नसकेको आरोप लागाए । सीमा क्षेत्रको विकास नगरी उक्त क्षेत्रको जनताको विद्रोहलाई रोक्न नसकिने बताए । उनले सरकारलाई विधयेक फिर्ता गरेर सच्याएर ल्याउन सुझाए ।
नारायणबहादुर बुर्जामगरले बृहत् विराटक्षेत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको विधेयक सरकारको सकारात्मक कदम भएको बताए । उनले छुटेका स्थानीय तहलाई विधेयकमा समेट्नु पर्ने बताए । सीमा अतिक्रमण रोक्न दक्षिणी क्षेत्रमा ठूला सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
यसअघि बृहत् विराट क्षेत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जनतालाई विकासको प्रतिफल देखाउन विधेयक ल्याएको बताएका थिए । उनले राजधानी विराटनगरसहित बृहत् विराटनगर बनाउन यस्तो अवधारणा ल्याएको बताएका थिए । विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर सुनसरी र मोरङका १२ वटा स्थानीय तहलाई उक्त क्षेत्रमा समेटिएको उनले बताए । त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापन ऐन पहिलो संशोधनको लागि प्रदेश सभामा पेश भएको छ ।
