विराटनगर/ भारतीय नागरिक पुनमचन्द अग्रवालले मोरङको रङ्गेलीबाट नागरिकता लिएको फेला परेपछि भारतीय प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले लेखेको भारतको ‘नेपाल र चीन नीति’ सम्बन्धी पुस्तकमा गरिएको दाबी थप प्रमाणित भएको छ ।  
 
प्राध्यापक सिंहले सन् २००६ मा लेखेको भारतको ‘नेपाल र चीन नीति’ सम्बन्धी पुस्तकमा नेपालमा ४० लाख भारतीयले नागरिकता लिन सफल भएको उल्लेख गरिएको थियो । उक्त दाबीलाई प्रमाणित गर्ने गरी अग्रवालले भारत र नेपालबाट दोहोरो नागरिकता लिएको फेला परेको हो । यसले नेपालका प्रशासनिक तहमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पनि उदाङ्गो पारेको छ । कुनै पनि विदेशी नागरिकले जन्मको आधारमा अर्को देशको नागरिकता लिएमा सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, अग्रवालको हकमा भने उक्त कुरा लागू भएको पाइँदैन ।
 
अग्रवाल प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, जुन प्रा. सिंहले पुस्तकमै उल्लेख गरेका छन् । यो कुरालाई थप पुष्टि गर्ने गरी हालका भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले केही समयअघि लखनउमा भएको कार्यक्रममा ‘नेपालमा व्यापार तथा विभिन्न कामका लागि झण्डै १ करोड भारतीयहरू रहेका छन्, जसमा ४८ प्रतिशत भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन सफल भएका छौं’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए । त्यसलाई पुष्टि हुने गरी नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत श्याम शरणले लेखेको एक पुस्तकको १७० नम्बर पेजमा ४० लाख मधेशीलाई नागरिकता दिलाउन सफल भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा कति भारतीय हुन् भन्ने उनले यकिन गरेका छैनन् । 
 
त्यसैमध्येका अग्रवाल पनि एक हुन् । हाल विराटनगर बस्दै आएका उनले रङ्गेली नगरपालिका–७ को स्थायी ठेगाना देखाई नागरिकता लिएका हुन् । अग्रवालको फारबीसगञ्जको अररिया जिल्लाबाट भारतीय पहिचान–पत्र (नागरिकता) पनि रहेको छ । अग्रवालको दोहोरो नागरिकताको खारेजीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी परेको छ । फागुन २१ गते जिप्रका मोरङमा भारत र नेपालमा नागरिकता लिएकाले अनुसन्धान गरी नागरिकता खारेज र आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ । अग्रवालले गाउँ–गाउँमा पुग्ने टोलीमार्फत् नागरिकता लिएका थिए । उनको नेपाली नागरिकताको नम्बर १०९९ उल्लेख छ ।
 
भारतको बिहार राज्य अररिया जिल्लाबाट अग्रवालले भारतीय निर्वाचनको फारबीसगञ्जको भिस्कोमन जोट कारिया मतदान केन्द्रको क्रम सङ्ख्या नम्बर १३८५ को निर्वाचन परिचय–पत्र लिएको देखिन्छ । उनले दुवै नागरिकताबाट जग्गा खरिद बिक्री गर्ने र अवैधधन्दा मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले दोहोरो नागरिकता विषयमा प्रशासनमा उजुरी आइरहेको बताए ।
 
‘अहिले दोहोरो नागरिकता लिएको विषयमा उजुरी परिरहेको छ’ उनले भने, ‘हामीले अनुसन्धान गर्दै आएका छौं । सनाखत गर्ने व्यक्ति, सर्जमिन गर्ने व्यक्तिसँग पनि बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’ अनुसन्धानपछि झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता बनाएको फेला परेमा गृह मन्त्रालयमा खारेजीका लागि सिफारिस गरिने बताए । यता आरोपित अग्रवालले भने आफूले नेपालको मात्रै नागरिकता लिएको दाबी गरे । तर, उनको मौखिक दाबी र कागजी प्रमाणले यस कुरालाई पुष्टि गर्दैन ।  
 
दोहोरो नागरिकता खारेज गर्न ८५ उजुरी 
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा झुठा विवरण पेश गरी चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८५ वटा दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी परेको छ । जिप्रकाले उजुरीमाथि गम्भीर रूपमा छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । कार्यालयमा आएका उजुरीमध्ये कतिपय अदालतबाट हेरिने किसिमका छन् भने कतिपय जिल्ला प्रशासनमार्फत् नै अन्तिम टुङ्गो लगाउन सकिने किसिमका रहेको सहायक प्रजिअ उमेश पाण्डेले जानकारी दिए । उजुरी परेकामध्ये छानबिनपछि अदालतमा केही मुद्दा विचाराधीनसमेत रहेको बताइएको छ ।
 
कतिपय उजुरी रिसइबी साध्ने जस्ता देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयमा आएका ८५ वटा उजुरी विगत १७ वर्षयताका रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा तीनजना गैर नागरिकले पाएको नागरिकता खारेज गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको कार्यालयले जनाएको छ । गैरनागरिकलाई नागरिकता दिएको पुष्टि भए मन्त्रालयले खारेज गर्दछ ।
 
नागरिकता वितरणमा कडाइ
पछिल्लो समय झुटा कागजपत्रहरू पेश गरी नागरिकता सिफारिस लिने गरेको खुलासा भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडाइ गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिका– १ मा दलालको प्रभावमा परेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा गैरनागरिकलाई नागरिकताको सिफारिस गरि नागरिकता दिलाएको खुलासा भएपछि कडाइ गरिएको बताइएको छ ।
 
विराटनगर महानगरपालिकाले पनि सर्जमिन गर्दा होस् वा सिफारिस गर्दा गम्भीर भएर गर्न सबै वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘वडा सदस्य तथा वडा अध्यक्षलाई प्रभावमा पारेर प्रक्रियागत कागज मिलाएर भारतीय नागरिकले नागरिकता लिने अवस्था आए पनि चनाखो हुनुपर्ने बाध्यता आएको छ’ महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रधानले भने, ‘नागरिकताको सिफारिसमा चनाखो हुन जरुरी छ ।’ केही समयअगाडि विराटनगरमा वडाअध्यक्षकै सिफारिसमा गैरनागरिकले नागरिकता पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि नागरिकता वितरणमा संवेदनशील भएको जनाएको छ ।
 
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छिटो र सुलभ ढङ्गले नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यता भए पनि छिटो सेवा प्रवाह गर्ने नाममा भूलचुक हुन नहुने गरी शङ्कास्पद कागजात पेश भएको भए स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सिफारिस तथा सर्जमिन मुचुल्कालाई पनि अनुसन्धान गर्ने गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिएको मोरङ प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।