नेपालको विकासको महत्वपूर्ण स्रोत र जनशक्तिको रूपमा रहेको पानी र जवानी पहाडमा अड्याउन नसक्दा पहाडमा हिमालमा जस्तै जनसंख्या रित्तिँदै गएको र तराईमा अव्यवस्थित ढङ्गले तीव्ररूपमा भरिँदै गएकोले मुलुकको सिङ्गो विकासमा नै ठूलो समस्या खडा भई अब पहाड क्रमशः सिद्धिँदै जान थालेको छ ।
राज्यको ध्यान पहाडी जिल्लाहरूमा नपरेका कारण हाम्रो देशको ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको पहाडबाट दैनिक रूपमा तराई र राजधानी काठमाडौंमा बसाई सर्ने क्रम तीव्ररूपमा बढ्दै गएकोले तराई र राजधानी काठमाडौं अव्यवस्थित र अस्त–व्यस्त बन्दै गएको र पहाड तथा हिमालमा दिन प्रतिदिन शून्यता छाउँदै गएको छ ।
विगतमा पनि सातवटा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्दा तराई र उपत्यकामा मात्र तोकियो पहाड र हिमाललाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले माफिया दलाल र छिमेकी देशको इशारामा पूरै उपेक्षा गरियो । अहिले पनि सातवटा प्रदेशमध्ये ६ नम्बर प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, ४ नम्बर प्रदेशको नाम गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र ७ नम्बर प्रदेशको कैलाली जिल्लामा तोकिसकिएको छ भने अन्य १, २, ३ र ५ नं. प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने क्रममा छ ।
तोकिएको ३ वटा प्रदेशको राजधानी पनि उपत्यका र तराईमा नै तोकिएकोले बाँकी चारवटा प्रदेशको राजधानी तोक्ने क्रममा पनि अहिले अनेकौं गम्भीर षड्यन्त्र गरिँदैछ । माफिया, जग्गा दलाल र छिमिकी राष्ट्रहरूको समेत व्यापक चलखेल भैरहेको छ । अहिले हिमाल र पहाडलाई सिध्याउने गम्भीर चलखेल गरिँदैछ । यसमा राजनैतिक दल र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले दलाल माफियाहरूको चङ्गुलमा नपरी, छिमेकीहरूको दबाव र प्रलोभनमा नपरी विवेकपूर्ण ढङ्गले निर्णय गरी हिमाल र पहाडलाई तराईसँग जोड्ने काम गर्नुका साथै पहाडलाई न्याय दिनका लागि पनि १ नम्बर प्रदेशलगायतका अन्य प्रदेशहरूको राजधानी तोक्ने निर्णय गर्दा पहाडको पक्षमा गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ ।
सरकार र राजनैतिक दलका नेताहरू र सांसद्हरूको अब पनि पहाडतर्फ ध्यान नगएमा पहाडमा नै ठूलो सङ्कट आउने निश्चित छ । सरकारले पहाडमा पानी र जवानी अड्याउन विशेष किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने जरुरी भएको छ । पहाडमा विकास दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको समयमा पहाडमा कुनै पनि प्रदेशको राजधानी नराख्ने निर्णयले झन् अब पहाडमा पानी र जवानी अड्याउन नसकिने खतरा बढेकोले यसलाई रोक्न अब प्रदेशसभाका सांसद्हरूले विशेष ध्यान दिएर पहाडमा पनि राजधानी राख्ने निर्णय गर्नु आवश्यक र अपरिहार्य भएको छ ।
पहाडमा प्रदेशको राजधानी राखिएन भने पहाडको पानी र जवानी नअडिने भई पहाडको विकासमा शिथिलता आउने र तीव्ररूपमा बसाई सराईलाई प्रश्रय मिल्ने हुन गई अब पहाडमा जनसंख्या रित्तिने खतरा भएकाले पहाडका नदीहरूमा ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी बृहत् रूपमा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकियो भने पहाडका परिश्रमी जवानीहरूलाई पहाडमा नै अड्याउँदै ती तन्नेरीहरूको मेहनत र पसिनाबाट पहाडको मात्र नभई सिङ्गो नेपालकै नमूनाको रूपमा मुहार फेर्न सकिन्छ ।
विगतमा देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसँगै प्रदेश प्रमुखको मुकाम तोक्दा १ नम्बर प्रदेशको पूर्वको केन्द्र धनकुटा र ७ नम्बर प्रदेशको सुदूपश्चिमको केन्द्र दिपायललाई नतोकी अन्यत्र तोक्ने निर्णय गरेका कारण माघ ३ लाई धनकुटाबासी र दिपायलबासीलगायत सिङ्गो पहाडले नै कालो दिनको रूपमा दिएका छन् । सरकारको माघ ३ को निर्णयले पूर्वको धनकुटा र सुदूरपश्चिमको दिपायलको इतिहास र अस्तित्व मेट्ने काम गरेका कारण दुवै क्षेत्रका जनाताका साथै सिङ्गो पहाडकै जनता मर्माहत र आक्रोसित बनेका थिए ।
राजनैतिक पहुँच र शक्ति नभएकै कारण सातवटै प्रदेश प्रमुखको मुकाम तराई र उपत्यकाहरू तोक्दै सरकारले हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्नुको सट्टा विभाजन ल्याइदियो र हिमाली, पहाडी र तराईवासी जनतालाई मिलाउनुको साटो फाटो ल्याउने काम समेत गर्यो । हिमाल र तराईको बीच पहाडमा रहेको १ नम्बर प्रदेशको धनकुटा र ७ नम्बर प्रदेशको डोटीको दिपायलमा प्रदेश प्रमुखको मुकाम सरकारले निर्णय गरेको भए हिमाल, पहाड र तराई भूगोल पनि जोडिने भावनाले पनि जनता जोडिने थिए । १ नम्बर प्रदेशको केन्द्रको रूपमा सबै किसिमले उपयुक्त रहेको धनकुटा र ७ नम्बर प्रदेशका लागि दिष्टिकोणले राम्रो रहेको डोटीको दिपायलाई विगतको सरकारले प्रदेश प्रमुखको मुकाम नतोकेर ठूलै अन्याय गदै ईतिहासनै मेटदिने काम समेत ग¥यो ।
प्रदेशको राजधानीका प्रमुख दाबेदार रहेको प्रदेश नम्बर १ को धनकुटालाई बनाउनु पर्छ । प्रदेश नम्बर ७ को पहाडी जिल्ला डोटीको दिपायलाई प्रदेश सभाले फेरि पनि अन्याय गरेको छ । त्यस प्रदेशको राजधानी दिपायल ज्यादै उपयुक्त हुँदा हुँदै जग्गा दलाल तथा माफियाहरूको चलखेलले फेरि कैलालीकै जङ्गलको फाँटमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ तर पनि त्यहाँ विवाद कायमै रहेको छ ।
अब पनि सम्बन्धित प्रदेश सभाहरूले प्रादेशिक राजधानी कुनै पनि पहाडमा बनाएनन् भने पूरै पहाडी जिल्लाहरूकै अस्तित्व नै मेट्ने काम हुन्छ सिङ्गो पहाडलाई नै मर्माहत बनाउँछ र आक्रोसितसमेत बनाउँछ भने पहाडलाई अन्याय गर्दा हिमालको पनि चित्त दुख्नसक्छ । यसले पहाडबाट तीव्ररूपमा बढ्दै गएको बसाइ सराइलाई प्रश्रय दिएको र तराईको अन्न भण्डारलाई मास्ने काम गरेको छ । पहाडमा जनसंख्या रित्तिने र तराईमा अझ जनसंख्या वृद्धिसँर्गै पहाड र हिमालबाट बसाइ सराइ तीव्र भएकाले भरिँदै पोखिन थालेको छ । यसले गर्दा तराई भरिँदै पहाड रित्तिँदै गएको छ ।
हरेक दृष्टिकोणले धनकुटा र दिपायल उपयुक्त रहेकोले नै वि.सं. १८४० देखि पूर्व क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा स्थापित भई हालसम्म निरन्तर रूपमा पूर्व धनकुटा र सुदूर पश्चिमको दिपायल केन्द्रकै रूपमा र विकास क्षेत्रको राजधानीकै रूपमा कायम थियो । राणाकालीन समयमा धनकुटा र दिपायल बडाहाकिमको अड्डा हुँदै राजनैतिक परिवर्तनपछि पनि धनकुटा र दिपायललाई पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको स्थापनापछि र हालसम्म पनि धनकुटालाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको र दिपायललाई सुदूर पश्चिमको सदरमुकामकै रूपमा स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिँदै आएकोले पनि क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरू र उनीहरूका भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न भवनहरू आजसम्म कायम रहेका छन् ।
पहिचान र ऐतिहासिक पक्षलाई स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिने क्रममा पूर्वाञ्चलको १६ जिल्लाको सदरमुकामका साथै प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा रहँदै आएको धनकुटा प्रस्तावित १ नम्बर प्रदेशका १४ जिल्लाहरूको पनि बीचमा र केन्द्रको रूपमा रहेकाले पनि १ नम्बर प्रदेशको राजधानीका लागि धनकुटा र ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी दिपायल विवादरहित ढङ्गले उपयुक्त मानिन्छ र सबैको स्वीकार्य हुने भएकाले पनि प्रदेशसभाको ध्यान यसतर्फ पनि जानु पर्छ ।
प्रदेश नम्बर १ को धनकुटालाई तराईका तीन जिल्ला (सुनसरी, मोरङ र झापा) र उदयपुरलाई पनि राजमार्गले नै जोडेको छ भने ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम जिल्लाबाट तमोर करिडोर, मध्यपहाडी राजमार्गबाट तराई नझरी सिधै धनकुटा आउन सकिन्छ । इलाम जिल्ला त झन् रवि–राँके–भेडेटार सडक सञ्जालबाट पनि जोडिएको छ । सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, उदयपुर र भोजपुर जिल्लाबाट पनि तराई नगई मध्यपहाडी राजमार्गबाट धनकुटा सिधै आउन सकिन्छ । तेह्रथुम, भोजपुर र सङ्खुवासभा जिल्लाहरूसँग सिधै सडकहरूले पहिले नै जोडेको छ ।
यसैगरी हवाई यातायातका लागि पनि धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. ९ को बेलहारा डाँडामा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई निर्माण कार्यसमेत भइरहेको छ । त्यसैले धनकुटा १ नम्बर प्रदेशको राजधानी भएपछि हिमाली ३, पहाडका ८ र तराईका ३ जिल्लाहरूका बहुसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व एवम् सम्बोधन हुन्छ । धनकुटाभन्दा माथि गए हिमाल र तल झरे तराई पुगिने अनि धनकुटामा हिमालका शेर्पा बक्खु लगाएर र तराईवासी धोती लगाएर आए पनि बस्नका लागि हावापानी र वातावरणले सहज हुने भएकाले धनकुटाले हिमाल र तराईलाई भूगोल र भावनाले जोड्न र गाँस्न सक्छ ।
भौतिक पूर्वाधारको हिसाब र भौगोलिक दृष्टिले पनि धनकुटा १ नम्बर प्रदेशको र ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी बन्न ज्यादै उपयुक्त छ । धनकुटा र दिपायलमा पर्याप्त सरकारी जग्गा तथा भवनहरु रहेकाले पनि १ नम्बर प्रदेशको राजधानी धनकुटा र ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी दिपायललाई बनाइसकेपछि भौतिक संरचना निर्माणमा राज्यको ठूलो खर्चसमेत जोगिने भएकाले आर्थिक हिसाबले पनि राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्छ । तर राज्यको त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन र सोच्दैन पनि । बरु कमिसनकै चक्करमा फस्दै गएको छ ।
नेपाल सरकारले प्रदेशको राजधानीको लागि खटाएको पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययन टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत धनकुटामा तत्काल राजधानी राख्नका लागि मर्मत खर्च रु. ५ करोड २५ लाख, विराटनगरमा २१ करोड रुपैयाँ तथा सुनसरीमा संरचना नै उपयुक्त नभएको भन्दै खर्च विवरण अनुमान नगरिएको अवस्थाले पनि राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रशासनिक सुगमताको दृष्टिले पनि धनकुटा उपयुक्त रहेको र सबैले हर्दासमेत धनकुटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अनि हावापानीको हिसाबले पनि अत्यन्त राम्रो भएकोले धनकुटा १ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउन साह्रै उपयुक्त मानिन्छ ।
१ नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी धनकुटा र ७ नम्बर प्रदेशको दिपायल राजधानी हुनका लागि सबै किसिमले उपयुक्त हुँदा हुँदै पनि राजनैतिक पहुँच र शक्ति कम भएकै कारण अस्थायी राजधानी तोकिँदा पनि धनकुटा र दिपायलमाथि ठूलो षड्यन्त्र भई अन्यत्र तोकिएको थियो । अब प्रदेशसभाले राजधानी तोक्ने क्रमसँगै फेरि गम्भीर षड्यन्त्र हुँदै छ ।
१ नम्बर प्रदेशका लागि धनकुटा र प्रदेश नम्बर ७ को दिपायल अन्यत्रभन्दा विवादरहित र सबैको सर्वस्वीकार्य पनि भएकोले धनकुटालाई र दिपायललाई केन्द्र मानेर सबैले स्वीकार्दै अघि बढ्ने हो भने यस क्षेत्रका तराई, पहाड र राणाले गौंडा, पञ्चायत र प्रजातन्त्रले विकास क्षेत्र बनाएको अनि गणतन्त्रले पनि विकास क्षेत्रको केन्द्रको रूपमा नै स्वीकार गरेकोले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धनकुटा र दिपायललाई न्याय गरियो भने मात्र तराई, पहाड र हिमालको सम्बन्ध दह्रो र दिगो भई सबै किसिमले एकीकृत नेपाल बनाउन सकिन्छ ।
पहाडको पानी र जवानीलाई पहाडमा नै अड्याउने वातावरण बनाउँदै सही रूपमा सदुपयोग गरी समग्र नेपालको विकास र समृद्धि लागि तराईका साथै पहाड र हिमालमा पनि विशेष योजनाका साथ अब प्रदेशका राजधानीहरू राख्दा तराईका साथै पहाडमा पनि राख्नु अपरिहार्य भएकोले प्रदेशसभाका सांसद्हरूले व्यापक र घनिभूत ढङ्गले छलफल गर्र्दै विशेष ध्यान पु¥याउनु आजको महŒवपूर्ण आवश्यकता हो ।
यसरी नै हामीले हिमाल र पहाडमा जनसंख्या तथा विशेषगरी तन्नेरीहरू र पानीलाई नअड्याउने हो भने हाम्रो देश नेपालको भूगोलको ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको हिमाल र पहाड चाँडै रित्तिने र नेपालको सानो भूगोल रहेको तराई तीव्ररूपमा अव्यवस्थित ढङ्गले भरिने हो भने हाम्रो देश असन्तुलित र खोक्रो बन्छ र देशमा ठूलो सङ्कट आउनेछ । धनकुटा र दिपायलको पहिचान, सामथ्र्य, भौगोलिक बनावट, समदूरी, हावापानी, भौतिक संरचनाहरू र विकासको सन्तुलनका दृष्टिले र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको दूरीलेसमेत धनकुटा १ नम्बर प्रदेशको लागि र दिपायल ७ नम्बर प्रदेशको लागि उपयुक्त राजधानी हुँदा हुँदै पनि ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी कैलालीको जङ्गल रहेको फाँटमा निर्णय गरेर फेरि दिपायललाई अन्याय गरेको छ । धनकुटालाई पनि १ नम्बर प्रदेशको राजधानी नबनाउने गम्भीर षड्यन्त्रको जालो बुनिदै छ । यसमा माफिया, जग्गा दलाल र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू सक्रिय बनेका छन् ।
(लेखकः नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाका सचिव, धनकुटा शहीद स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव एवम् नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनकुटाका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका छन् ।)
