धरान / गोरखा सैनिकहरु माथिको असमानता, विभेद र शोषण विरुद्ध निरन्तर न्यायिक संघर्षमा रहेको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले जनाएको छ । आइतबार धरानमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तक्र्रियामा २०४६ साल यता गेसोले अनवरत रुपमा न्यायिक संघर्ष जारी राखे पनि बेलायत सरकारले अझैं पनि गोर्खाका समस्याहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै न्यायिक आन्दोलन शुरु भएको जनाएको छ ।
गोर्खाहरुको माग सम्बोधनको दवावको लागि संघीय संसदका सदस्यहरु सम्मिलित गोरखाहरुको संसदीय सहयोग समिति समेत गठन भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा दबाब सृजना गर्नका लागि सांसद योगेश भट्टराईको संयोजक र राजेन्द्र राई सहसंयोजक रहेको २१ सदस्सीय ‘गोरखाहरुको लागि संसदीय सहयोग समिति’ गठन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो ।
बेलायत सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै गोरखाहरुमाथि विभेद र असमानता रहेको स्वीकार गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको छ । एकमहिनामा नै वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल वार्ता समिति निर्माण गरेर वार्ताका लागि कुटनीतिक पहल गर्न गेसोले माग गरेको छ ।
यही विभेद बिरुद्ध हामी गोरखाहरुले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थियौं । त्यही संघर्षको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ ।

बेलायती रक्षामन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रमबीच नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरलाई बुझाएका थिए । बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाएका थिए ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार माग सम्बोधन भए हजारौं भूपू गोरखा र तिनको परिवारले न्याय पाउँने गेसोका अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले जानकारी दिए । हामी चहान्छौं, ‘कुटनीतिक वार्ताबाट यो समधान होस् ।’ गोरखाहरुको माग केवल गोरखाहरुको पेन्सन र जनजीविकका सवाल मात्रै होइनन्, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका बिषय हुन् ।’– अध्यक्ष राईले भने–‘अन्तराष्ट्रिय कानुन र मान्यताहरुसँग जोडिएका छन् । देशको समृद्धिसँग पनि जोडिएका छन् । हजारौं नागरिकको समस्या मात्रै होइन देशकै समस्यासँग जोडिएको यो समस्याप्रति नेपाल सरकार गम्भिर छ भन्ने हाम्रो गहिरो विश्वास छ ।’
त्रिपक्षिय समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर दुबै देशको सरकारलाई बुझाईसके पनि त्यसको ठोस सम्बोधनको निम्ती बेलायत सरकारले अझै पनि ठोस कदम चालेको छैन ।
पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका सल्लाहाकार राजेश राईले गेसोको आन्दोलनबारे प्रष्टाएका थिए । अन्र्तक्रियामा संसदीय समितिका सहसंयोजक तथा सांसद राजेन्द्र राई, ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकका सम्पादक तथा प्रवन्ध निर्देशक किशोरकुमार कार्की, नेकपाका युवा नेता हरि राईलगायतले आन्दोलनबाट गोर्खालीको अधिकारी सुरक्षित गरि बेलायतमा भएका गोर्खालीहरुलाई नेपाल फर्काउन पहल गर्न गेसोलाई सुझाव दिएका थिए ।