भारतीयलाई फेरि नेपाली नागरिकता दिएको अर्को घटना बाहिर आएको छ । इटहरीमा केही दिनअघि भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको लागि सिफारिस गरिएको घटनाले ‘नागरिकता प्रकरण’ को अर्को तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
दुई साताअघि विराटनगरमा यस्तै घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
जँहा एकजनाले ७ जना भारतीयलाई सचिवको मिलेमतोमा नागरिकता दिँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । जहाँ वडाध्यक्षसम्म संलग्न देखिएका थिए । जसलाई पक्राउ गर्नका लागि अदालतले आदेशसमेत दिइसकेको छ भने ती जनप्रतिनिधि सुटुक्क अदालतमा हाजिर भएको खबर पनि बाहिरिएको छ ।
इटहरीमा पनि जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा भारतीयलाई नेपाली नागरिकताको लागि सिफारिस गरिएको छ । जहाँ कार्यबाहक अध्यक्ष बनेका ब’धनारायण चौधरीले सिफारिस गरेको देखिन्छ । अध्यक्ष बाहिर रहेका बेला उनले आफ्नो अधिकार प्रयोजन गर्दै नागरिकताको सिफारिस दिएका छन् ।
तर, आफूले पाएको अधिकार कहाँ प्रयोग गर्ने भन्नेसम्म हेक्का भने जनप्रतिनिधिलाई नभएको देखिन्छ, माथिका घटनाले । सुनसरीमा किर्ते नागरिकता लिनेको फेहरिस्त लामै छ । विशेष गरी सीमावर्ती जिल्लाहरुमा यो समस्या टड्कारो रुपमा रहेको छ । जसले गर्दा लाग्छ नेपाली नागरिकता कागजको खोस्टो हो । के यो महत्वहीन छ ?
नागरिकताले जनप्रतिनिधिको हैसियत उजागर गर्दै छ । उनीहरुको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै छ । सामान्य अवस्थामा कसलाई नागरिकताका लागि सिफारिस गरिदिने हो, कसलाई नर्गने हो भन्नेसम्मको हेक्का राखेको पाइदैन ।
पैसाको प्रलोभनमा राज्यको महत्वपूर्ण कागजपत्र अर्कालाई थमाइदै छ ।
यस्तो गम्भीर त्रुटि गरिरहँदा पनि उनीहरुमाथि सामान्य कारबाही हुनुले उनीहरुको मनोबल त बढ्दै छ नै गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरुको संलग्नता पनि बढ्दै छ ।
कतिपयले अपराध लुकाउने थलोको रुपमा नेपाललाई प्रयोग गर्दै छन् । दुई महिनाअघि सुनसरी भुटाहाका खुर्सिद आलम अन्सारीले अपराधमा संलग्न भारतीय नागरिकलाई दिलाउनमा भुमिका खेलेको भन्ने आरोप लागेको थियो ।
त्यही कारण हत्या भएको अन’मान पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लगाएका थिए । तर, अपराधी पक्राउ नपरेकाले अहिले यही हो भन्ने स्थिति छैन । यो विषय अन’सन्धानकै गर्वमा छ । नागरिकता व्यक्तिको परिचय मात्रै हैन, राज्य हुनुको परिचय पनि हो ।
त्यसले भौगोलिकता, सांस्कृतिकता, संस्कारलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । पैसामा किन्ने र बेच्ने चिज होइन् त्यो । राज्यको सम्पत्ति हो । नागरिकको सम्मानजनक वस्तु हो । जुन अमूल्य छ । यस्तो चिजको किनबेच गर्नेमाथि राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्छ । सधैका लागि उनीहरुलाई आजिवन कारावास लगाउनुपर्छ ।
कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । न त जनप्रतिनिधि न त नागरिक ।
जनप्रतिनिधिको हरेक कामको निगरानी अब नागरिकले बढाउनुपर्छ । किनकी नागरिक पहिलो प्रहरी हो । उसले नै सबैभन्दा पहिला गलत भएको थाहा पाउँछ । किनकी जनप्रतिनिधि बनाउने दायित्व पनि नागरिकको नै हो ।
उसले अब्बल तथा योग्य जनप्रतिनिधि नचुनेसम्म राज्य दोहनमा परिरहन्छ ।
राज्यमा गलत काम भइरहन्छ । गलत काम गर्ने त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुमाथि जनताको तहबाटै कारबाही हुनुपर्छ ।
अन्यथा जनप्रतिनिधिले टाउँको उठाउने ठाउँ पाइरहन्छ र बारम्बार यस्ता गल्ती गरिरहन्छ । सबै जनप्रतिनिधि यो अवस्थाका नहोलान् तर जनताको तर्फबाट निगरानी भइरहनुपर्छ । गल्ती गर्ने जनप्रतिनिधिलाई जनताले नै बहिस्कार गर्नुपर्छ ।
