डेङ्गुको पैसामा रजार्इ

ब्लाष्टखबर

मौसम विभागले मनसुन सकिएको घोषणा गरेको छ ।

तर, पानी पर्न छाडेको छैन । वर्षा अझै सकिएको अनुभुति भएको छैन । वर्षाकै बेला तराईक्षेत्रमा लामखुट्टेको रजगज हुन्छ ।

लामखुट्टे अहिले हिमाल चढिसके पनि लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु चाहिँ चढ्न सकेको छैन ।

तराईमा चाहिँ त्राहीमाम छ, यही वर्षाको बेला विशेष गरेर डेङ्गुको । डेङ्गु रोग सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ ।

तराईका लागि यो भयङ्कर र डरलाग्दो रोग बन्दै छ । वर्षाका बेला सल्बलाउने एडिज नामक लामखुट्टेले नै यो जीवाणुलाई सक्रिय पार्छ ।

डेङ्गु नियन्त्रणका लागि राज्य लागेको छ ।

तराईक्षेत्रमा डेङ्गुको सङ्क्रमण नफैलिओस् भनेर लाखौं खर्च गर्ने गरेको छ ।

स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई तालिम, अभिमुखीकरण गराउँदै लाखौं खर्चिन्छ । तर नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

लगानी बालुवामा पानी झैं बनेको छ ।

यसरी नै लगानी गर्नेमा झापाको दमक नगरपालिका पनि एक छ । उसले डेङ्ग’ नियन्त्रणमा लागि एक लाख रूपैयाँ खर्चियो ।

महामारी रोग नियन्त्रणमा छुट्याएको ५ लाख रूपैयाँमध्ये एक लाख रूपैयाँ बजेट डेङ्गुका लागि नगरपालिका अन्तर्गतको स्वास्थ्य केन्द्रले खर्च गर्यो ।

तर, उपलब्धि शुन्य छ ।

अभिुखीकरण, तालिम तथा निरीक्षण अवलोकनमै त्यो रकम खर्च गरे पनि नियन्त्रण हुन सकेन ।

झापामा सन् २०१२ देखि डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिन थालेको हो ।

नियन्त्रणको पहल तत्काल नभए पनि सरकारले डेङ्गु नियन्त्रणमा ध्यान दियो ।

झापामा झण्डै मासिक ५ भन्दा बढी रोगीहरु फेला पनि परे । डेङ्ग’का लागि आएको रकम प्रभावकारी रुपमा प्रयोग भएको छैन ।

खाली प’रानै शैलीको अभिमुखीकरण, तालिम र भत्तामै रकम सकिने प्रवृत्ति कायमै छ ।

सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेका छन् । जनप्रतिनिधि च’निएका छन् । तर काम गर्नेशैली भने प’रानै छ ।

जनप्रतिनिधि आएपछि पनि जनतालक्षित काम हुन सकेन भने जनप्रतिनिधि हुनुको अर्थ के ?

कर्मचारीकै शैलीमा जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने हो भने विकास र समृद्धिको कल्पना कसरी गर्ने ?

जनप्रतिनिधिले पनि तलब, भत्ताकै लागि मात्रै काम गरेजस्तो भएन र ?

जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने हो भने पक्कै पनि जनतालक्षित कार्य गर्न सक्नुपर्छ ।

सानै भए पनि दमक क्षेत्रमा ह’नसक्ने डेङ्गुको नियन्त्रणमा पाइला चाल्नुपर्छ ।

लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि लामखुट्टे बस्ने बासस्थानहरुको पहिचान गरेर त्यसलाई निर्मुल पार्ने अभियान थाल्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिको कामप्रति जनतालाई विश्वास जाग्नुपर्छ ।

त्यसको वातावरण जनप्रतिनिधिले नै बनाउने हो । रोजाइ भत्ता हैन, काम हुनु्पर्छ ।

अनिमात्रै सङ्घीय सरकारले भनेजस्तो विकास र समृद्धि अघि बढ्छ ।

रोगरहित समाजको परिकल्पना गर्दै देशलाई स्वस्थ र समृद्ध बनाउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।

यसमा चुक्नु हुँदैन ।

ताजा अपडेट