रङ्गेली । प्रदेश १ को सामाजीक विकास मान्त्रालयले ल्याएको घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेक माथिको दफावार छलफल सकिएको छ । प्रदेश सभाले उक्त विधेयक दफावार छलफलको लागी करिव १ महिना अघि सामाजिक विकास समतिमा पठाइएको थियो । दफावार छलफल पछि विधेयकका ११ वटा दफामा संसोधन गरिएको छ । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा समितिका अध्यक्षता गरेका अगमला चौधरीले छलफलको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । समितीले विधेयकको दफा २ को ‘ख’ मा घरेलु सम्बन्ध भन्नाले वंशज,विवाह भन्ने व्यवस्थालाई संसोधनगरि पति,पत्नी,छोरा,बुहारी,छोरी,धर्म,पुत्र वा धर्म पुत्रि भएको वा सयुक्त परिवारको सदस्य आश्रीत वा घरेलु कमदारको रुपमा भनि उल्लेख गर्ने प्रस्तवा गरेको छ । स्थानिय तह भन्नाले नेपालको संविधान बामोजिम स्थानिय तह भन्ने सम्झानु पर्ने भनि समितले परिभाष खण्डमा थप्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी समितीले दफा ३ को उपदफा ३ मा भएको स्वस्थ्य परिक्षण र उपचारमा लाग्ने खर्च पिडकबाट लिने व्यवस्थालाई संसोधान गरी खर्च सरकारी कोषबाट बेहोरीने र पिडकबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । दफा ३ कै उपदफा ५ मा घरेलु हिंसा सम्बन्धि कार्यगर्ने संघ संस्थालाई घरेलु हिंसा सम्बन्धि कार्य गर्न रोकलागाएको मानिने छैन भनि संसोधन गरिको छ । दफा ४ को उपदफा २ ‘च’ मा पिडकलाई घरबाट हटाई पिडीतलाई सुरक्षीत रुपले आफ्नो घरमा बस्ने वातावारण बनाउन पहल गर्ने भनि भएको व्यवस्थालाई संसोधान गरी पिडीतलाई सुरक्षीत रुपमा आफ्नो घरमा बस्ने बातावरण बनाउने व्यवस्था गर्ने बनाइएको छ । दफा ४ उपदफा २ को ‘ख’ लाई संसोधन गरि पिडीत,प्रभावित, साक्षी र पिडीतका सहयोगीको प्रभावकारी सुरक्षा मिलाउने बनाइएको छ ।दफा ४ उपदफा २ को ‘ङ’ मा उपचार खर्च असुलन पहल गर्ने भनिएकोलाई संसोधन गरि प्रवन्ध गर्ने बनाइएको छ । दफा ८ उपदफा २ अनुसार गठन हुने व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थालाई संसोधन गरि मन्त्रालयले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयका उपचिव सदस्य, सम्बन्धीत स्थानिय तहको उपप्रमुख सदस्य, भौतीक मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य,मन्त्रालयलयले मनोनित गरेका ३ जना महिला सदस्य र मन्त्रालयका सम्बन्धी महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव राख्नु पर्ने बनाइएको छ । मनोनित सदस्यको कार्याकाल २ वर्ष र २ पटक मनोनित हुने व्यस्था संसोधन गरीे कार्यकाल ३ वर्षे कार्यकाल बनाइएको छ । दफावार छलफलका लागी बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको उक्त विधेयकमाथि २०७५ साउन २८,भदौ १४ र २० गते छलफल भएको थियो ।समितीको छलफलमा उठेका विषय,जिज्ञासा र अस्पष्टता सामाजीक विकास मन्त्री जिवन घिमिरे,मन्त्रालयका कानुनी सल्लाकार र अन्य आमन्त्री सदस्यहरुको उपस्थितिमा निर्णय गरिएको थियो । यसअघि आतबार नै बसेको बैठकले प्रदेश सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बेनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि समतिमा पठाएको छ । उक्त विधेयक न्याय प्रशासन तथा विधायन समितीमा पठाउन आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसैगरी शुन्य समयमा बोल्दै सांसद मोहमद ताहिर मियाले दिनदहाडै सुनसरीमा भएको खुर्सिद हत्या काण्डका दोसिलाई उम्कन दिनु प्रहरी प्रसासनको निकम्मापन भएको आरोप लगाए । शुन्य समयमा विजय कुमार विश्वास र वसन्तिदेवि यादवले पनि बोलेका थिए
