शान्तिका लागि न्याय

मोहनदेव जोशी

२०७५ श्रावण महिनामा कञ्चनपुर जिल्लामा एउटा नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणीपछि हत्या गरिएको घटना सोको अनुसन्धान, अनुसन्धानमाथि पीडित पक्ष र कञ्चनपुरबासीको असन्तुष्टि तथा गरिएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीबाट भएको प्रतिरोधको क्रममा भएको क्षति,

घटना राष्ट्रियकरण हुँदै पीडित परिवारको न्यायका लागि देशव्यापी रूपमा भएका आन्दोलन, दबाव, धर्ना लबिङले अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीबाट भए गरेका कमी कमजोरी, सो सम्बन्धमा विभिन्न औपचारिक निकायबाट आएका टिप्पणी, सरकारबाट उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन आदि निरन्तर चर्चा र चासोको विषय बनेको छ यतिबेला  ।

त्यस्तै समग्र घटनाक्रमले अर्काे एउटा पक्ष जबरजस्त रूपमा अगाडि ल्याएको छ, त्यो हो शान्तिका लागि न्याय अनिवार्य पक्ष हो । जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नु सबै तहका सरकारको प्राथमिक र अनिवार्य जिम्मेवारी हो ।

मानव अधिकारको संरक्षण र शान्ति बहालीका लागि कानूनको शासन लागू गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य अनिवार्य रहन्छ । न्याय बिनाको शान्ति जीवन्त रहँदैन, त्यसले पुनः समाजमा अन्याय सिर्जना गर्दे अस्तव्यस्तता ल्याउँछ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय राज्यको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । ‘कानूनको सर्वोच्चता’, ‘कानूनको अगाडि समानता’ र ‘उचित न्यायिक प्रक्रिया’ कानूनको शासनको मूल आधारशिला हुन् ।

कानूनको शासन लोकतन्त्रको जग हो भने मानवअधिकार संरक्षणको लागि अनिवार्य आवश्यकता हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र १९४८ को प्रस्तावनामा नै अत्याचार र दमनका विरुद्ध अरु उपाय नपाएर विद्रोह गर्न बाध्य नहुनको लागि मानवअधिकारहरू कानूनको शासनबाट संरक्षित हुन अति आवश्यक भएकोले भन्ने रहेको देखिन्छ ।

प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धले विश्वजगत्मा मानवीय तथा भौतिक क्षतिको ठूलो परिमाणको बारेमा सोच्न बाध्य परेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुन गएको छ । सन् १९४५ अक्टोबर २४ का दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुन गएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनाका चार महत्वपूर्ण उद्देश्यमा विश्व शान्ति, विकास, मानवअधिकार र सुरक्षा रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको शुरुवात सन् १९८१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाको प्रस्ताव नं. ३६–६७ ले पारित गरेको हो ।

सर्वप्रथम सन् १९८२ मा शान्ति दिवस मनाइएको थियो र सन् २००२ सम्म हरेक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाइन्थ्यो । तर पछि आएर सेप्टेम्बर २१ नै यो दिवस मनाउनका लागि स्थायी मिति चुनियो र २००२ देखि हरेक वर्ष विश्वभर नै यो एकैदिन ‘अहिंसा र युद्धविराम’ को दिनको रूपमा मनाइँदै आएको छ ।

यस दिनलाई ‘हिंसा अन्त्य भएको दिन’ को सम्झनाका रूपमा पनि मनाइन्छ ।मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र जारी भएको ७० वर्ष पुगेको सन्दर्भसँग जोडेर नारा अगाडि सारेको देखिन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्रको धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुने यसैले नै विश्वमा स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार निर्माण गर्दछ भनिएको छ ।

त्यस्तै दिगो विकासको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेका विभिन्न लक्ष्यमध्ये १६ नं. ले शान्तिपूर्ण समाज भनेको जहाँ प्रत्येक व्यक्तिले न्याय र समानता प्राप्त गरेको हुन्छ, सो को लागि न्यायमा पहुँच ,जिम्मेवार र जवाफदेही समावेशी संयन्त्र सबै तहमा हुनुपर्दछ भन्ने रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सबैका लागि घर–घरमा मानवअधिकार, शान्ति र विकासको आधार भन्ने मूल नारा तय गरी मानवअधिकारको संरक्षणको लागि विकास र शान्तिलाई अनिवार्य पक्षका रूपमा लिँदै आएको देखिन्छ । शान्ति भन्नाले सामान्यतः अतिक्रमण, हिंसा वा वैमनश्यताविहीन अवस्था भन्ने बुझ्ने गरिन्छ ।

तर वास्तवमा शान्ति भनेको हिंसा र युद्धको अभावको अवस्था मात्र होइन । शान्ति भनेको कुनै पनि अर्थमा द्वन्द्वको अभाव भने होइन । यथार्थमा सबै मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकता तथा आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका साथै स्वतन्त्र, निर्धक्क र समान अवसर तथा अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्था नै शान्ति हो ।

शान्ति हरेक मानिसको अपरिहार्य आवश्यकता हो । शान्तिमा नै मानव समाजको सभ्यता र संस्कृति विकास हुन्छ, आर्थिक उन्नति हुन्छ, सामाजिक सद्भाव सुदृढ हुन्छ । अनि प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सहयोग, सहिष्णुता र एक–अर्काप्रतिको श्रद्धा र भिन्नताको कदर जस्ता मानवीय गुणहरू समेत विकसित हुन्छन् ।

युद्धको विभत्स संहारबाट सम्पूर्ण मानव समुदायलाई बचाउँछ र युद्धमा हुने खर्च लोक कल्याणकारी कार्यमा लगानी गरेर समुन्नत समाजको सृष्टि गरिन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्रको प्रस्तावनामै ‘मानवपरिवारका सबै सदस्यमा अन्तर्निहित मर्यादा तथा समान र अहरणीय अधिकारहरूको मान्यता नै विश्वमा न्याय र शान्तिको आधारशिला भएकाले’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

वर्तमान संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरिएको छ भने धारा १८ ले प्रत्येक नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन ।

त्यस्तै नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत धारा २१ मा अपराध पीडितको हक अन्तर्गत आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हकसमेत मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएको छ ।

प्रत्येक समाज र राष्ट्रमा अपराध हुने गर्दछन् । शान्ति, सुरक्षा प्रदान गर्दै नागरिकको जीउ धनको संरक्षण गर्न राज्य, सरकार र विभिन्न संयन्त्रको निर्माण भएको हो तर हामीकहाँ विगतमा धैरे वर्षदेखि मूलतः महिलाहरूमाथि, हत्या, जबरजस्ती करणी, बेचबिखन, घरेलु हिंसा, सांस्कृतिक हिंसालगायतका थुप्रै उत्पीडन बढ्दो रूपमा रहेको सरकारी तथ्याङ्क र गैससका, सञ्चारकर्मीका विभिन्न प्रतिवेदन, समाचारहरूबाट देखिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको आव २०७४/७५ को तथ्याङ्क हेर्दा १ हजार ४ सय ८० जबरजस्ती करणी, ७ सय २७ सो को उद्योग, ३ सय ८ बेचबिखन, ४८ जना बोक्सीको नाममा पीडित, १८ गर्भपतनका घटना देखिन्छ । जसमा उमेर समूह ५ देखि १६ बढी रहेको पाइएको छ ।

यी र यस्ता घटनाहरू किन बढिरहेका छन्, अपराधमा संलग्नहरूमाथि पूर्ण रूपमा कानूनी कारबाही हुन सकेको छ –छैन, घरपरिवार, समाज, समुदाय सरोकारवालाको जिम्मेवारी र भूमिका किन न्यूनीकरणको दिशामा प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने बारे सघन समीक्षा गरिनु पर्ने हुन्छ ।

देशमा पछिल्लो समयमा निर्मलाको न्यायको लागि उठेको आवाजले नेपालभरिका थुप्रै निर्मलाहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिन्छ । ढिलो गरी न्याय प्रदान गर्नु भन्ने कानूनी सिद्धान्तसमेत रहेको अवस्थामा दिगो र स्थायी शान्तिका लागि न्याय र कानूनी शासनको अनिवार्य रूपमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

देश सङ्घीय संरचनामा रही तीनै तहका सरकारले नागरिकहरूलाई सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने संवैधानिक र कानूनी कार्यादेश अनरूप जनादेश प्राप्त गरी सरकारहरू निर्माण भई कार्य सञ्चालन भइसकेको छ ।

मानवअधिकारको संरक्षणको लागि राज्यले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने रहन्छ ।

राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण संयन्त्रहरूले मूलतः सङ्घीय सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकाय, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले दिगो शान्ति, न्यायको लागि संविधान, कानून र नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका उल्लेखित प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जनताको कानूनको शासनप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने दिशामा अनुभूति हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ भने गैरसरकारी क्षेत्र नागरिक समाजका तर्फबाट समेत संविधान अन्तर्गत नागरिकका कर्तव्यहरूलाई पालना गर्दै राज्यलाई कानून बमोजिम गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु पर्दछ ।
(लेखकः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, प्रदेश नं. १ विराटनगरका कार्यालय प्रमुख हुन् ।)

ताजा अपडेट