रङ्गेली । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले ‘प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न प्रदेश १ सरकारले ल्याएको विधेयकले प्रदेश सभाका कर्मचारीको काम कारबाहीमा प्रभाव नपार्ने बताएका छन् । प्रदेश सभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा उनले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम कारबाहीलाई समेत नियमन गर्ने प्रदेशसभाको सचिवालय आवश्यक रहेको बताए । उक्त विधेयकले प्रदेशसभा सचिवालयको काम कारबाही हेर्ने गरी सचिव नियुक्ति गर्ने अधिकार दिनेछ । अहिले प्रदेश सभामा निजामती कर्मचारीबाटै काम कारबाही हुँदै आएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन हुन बाँकी रहेकोले निजामती कर्मचारीबाट प्रदेश सभाको काम कारबाही चलिरहेको छ । लोक सेवा आयोग नहुँदा प्रदेश सभाले कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेको छैन । २७ दफा र १ अनुसूची रहेको विधेयकको दफा ४ मा सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सभाले आफ्नै कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । प्रदेश सभामा सचिवको राजनैतिक नियुक्ति गर्दा निजामती कर्मचारीको मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा शङ्का उब्जिएको छ । राजनैतिक नियुक्तिबाट आएका सचिव र सङ्घीय सरकारले पठाएका सचिवबीचको काम कारबाहीमा तालमेल हुन नसक्ने आशङ्का सांसद्हरूले गरेका छन् । राजनैतिक नियुक्ति हुने सचिवको सेवा सुविधा प्रदेश मुख्यसचिवसरह हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म सङ्घीय सरकारले पठाएका विशिष्ट श्रेणी र तल्लो तहका निजामती कर्मचारीबाट प्रदेश सभाको कार्य सम्पादन हुने बताए । उनले संविधान र ऐनले तोकेबमोजिम काम हुने भएकोले निजामती कर्मचारीको मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादन र वृत्ति विकासमा कुनै समस्या नहुने दाबी गरे । प्रदेश सरकारका पनि नेपालभित्रकै सरकार भएकोले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने अवस्था नरहने बताए । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद् अगमलाल चौधरीले विधेकमा द्वैध चरित्र देखिएको जिकिर गरे । सरकारले पठाएको सचिव र प्रदेशसभाले नियुक्त गर्ने सचिवबीचमा द्वन्द्वको सम्भावना रहेको जिकिर गरे । त्यसैगरी उषाकला राई, नारायण बुर्जामगर, उमिता विश्वकर्मा, मोहम्मद ताहिर मियाँले सैद्धान्तिक छलफलमा बोलेका थिए ।
