२०२० साल जेठ १० गते धरानमा जन्मनुभएकी सरु जोशी श्रेष्ठ लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गर्ने महिला हुनुहुन्छ । धरानको शिक्षा सदन स्कुलबाट एसएलसी पास गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएकी जोशीले महिला तथा विकासका विषयमा नेदरल्याण्डबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषद् र महिला मन्त्रालयमा करिब १२ वर्ष सेवा गरेर उहा“ नेपाल सरकारको उपसचिव पनि हुनुभयो । सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताका विषयमा सहज, सरल र स्पष्ट ढङ्गले कुरा राख्ने र कुशल अभियन्ताको रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा उँहाले युएनडिपी, युएन वुमनमा जोडिएर करिब २० वर्ष काम गर्नुभयो । यसैबीचमा वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको सशक्तिरण कार्यक्रममा दक्षिण एशियाको संयोजक भएर पनि उहा“ले चार वर्ष काम गर्नुभएको छ । नेपालको विकास र समृद्धि लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायबाट मात्र सम्भव हुने तर्क गर्ने अधिकारकर्मी तथा अभियन्ता सरु जोशी श्रेष्ठसँग ब्लाष्टकर्मी योगेशबाबु काफ्लेले गरेको कुराकानी :

१.धराने भएर पनि धरान निकै कम आउनुहुन्छ ? व्यस्तताले हो कि अरु नै कारण छ ?व्यस्तता नै हो । अहिले पनि कुशेऔंशीकोे मौका पारेर आएँ । युएन वुमनको काम छाड्नुभएको कि रिटायर्ड हुनुभएको ? रिटायर्ड भएको होइन, मैले छाडेको । युएन वुमन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणमा नेतृत्व गर्ने संस्था हो । त्यस्तो मर्यादित संस्थाको महत्वपूर्ण पदमा बसेर मैले १७ वर्ष काम गरेँ । आफूले पढेकै विषयमा काम गर्दा बेग्लै ‘कन्फिडेन्स’ हुँदोरहेछ, विषयमा पकड हुँदो रहेछ । तर पछिल्लो समयमा मलाई समयको अभाव खड्किन थाल्यो । मेरो सबै समय युएन वुमनका लागि जान्थ्यो । अक्सर आइतबार म सङ्घ–संस्था र महिलाहरूसँग काम गर्थें । महिलाको जीवनमा आएको परिवर्तन देख्दा मैले अरु महिलाको जीवनमा पनि टच गर्न सक्छु होलाजस्तो लागिरहन्थ्यो । म समानता र विकासका विविध विषयमा काम गर्न चाहन्थेँ । राजनैतिकरूपमा मुलुकमा आएको परिवर्तन पनि सकारात्मक भएकाले मैले त्यही संस्थामा बसेर काम गर्दाभन्दा बाहिर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाए बढी प्रभावकारी हुनसक्छु भन्ने लाग्यो र छाडेँ । तर संस्थामात्रै छोडेको हुँ, समानता र विकासका विषयमा त झन् बढी काम गर्न लागिपरेको छु ।

२.युएन छाड्ने निर्णय गर्दा गाह्राे भएन ?

देशका लागि काम गर्ने मनमा सधैँ धोको थियो । देशलाई सम्झँदा निर्णय गर्न सजिलो पनि हुँदोरहेछ ।

३.पुराना काममा के–के योगदान दिनुभयो त ?                                                              २० वर्षअघि ३६ हजार महिला स्थानीय सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । वहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ५ विकास क्षेत्रमा काम गरेँ । पूर्वाञ्चलमा डा. रेणु राजभण्डारीको संस्था ओरेकसँग मिलेर काम गरेका थियौं । यसपालि त्रियुगाा नगरपालिकामा आउँदा कति तिनै महिला जनप्रतिनिधिसँग भेट्ने मौका मिल्यो । कति सांसद् हुनुभएको देख्दा खुशी पनि लाग्छ । युएनडिपी र युएन वुमनका तर्फबाट २०५८ र २०६८ को जनगणनामा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा काम गरेँ । महिलाको घरजग्गामा पहुँच अहिले १९.७ प्रतिशत घरपरिवारको मात्रै छ, त्यो तथ्याङ्क निकाल्न डाक्टर मीना आचार्यसँगै करिब ३ वर्ष केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग काम गरेँ । अर्थ मन्त्रालयमा लैङ्गिक बजेट स्थापना गराउन काम गरेँ । सह–सचिव मधु मरासिनीसँग भेट्दा अझै पनि त्यसबेलाको बहस सम्झनुहुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले लैङ्गिक बजेट महिला मन्त्रालयमा राखे भैहाल्यो भन्नुहुन्थ्यो तर हामीले यसको प्रभावकारिता र मूल प्रवाहीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयमै हुनु पर्छ भनेर मनाइछाडयौं । अहिले लैङ्गिक बजेटको नेपालको अभ्यासलाई असल अभ्यास भनेर विश्वभरि हेरिन्छ । यद्यपि यसले परिणाममा समानता ल्याउन कति काम गर्यो हेर्न बाँकी नै छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा राजनैतिक दलसमक्ष महिला समूहहरूको विषयमा छलफल गराउन पनि काम गरे । म अझै हामीले सहयोग गरेका संस्थाले होर्डिङ बोर्डमा ‘संविधान लेख्न सक्षम छन मेरा पनि हाथ, के तपाई दिनुहुन्छ हाम्रो साथ’ लेखेको सम्झन्छु । चुनावको बेला विभिन्न समूहका महिलाका सरोकार राजनैतिक दलसम्म पु¥याउन काम गरेको थिएँ । भूकम्पका बेला महिलाका सरोकारलाई संस्थागत गर्न महिला समूह निर्माण गर्ने काम गरेँ । विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने ती महिला समूहहरूको समूह खडा भएको छ । वैदेशिक रोजगारका मुद्दामा महिलाका विषय ओझेलमा थियो । विशेषगरी मैले वैदेशिक रोजगार नीति, एन, नियमावली र राष्ट्रिय कार्ययोजना २०१५ ल्याउन सहयोग गरेँ । यी सबै काम मैले मात्र गरेको भने अवश्य होइन, तर मेरो भूमिका भने विशेष थियो । महिलाको सूचनामा हक साथै अरु युवानीति, कृषि विकास रणनीतिको लैङ्गिक समानतासम्बन्धी ‘च्याप्टर’ लेख्न सहयोग गरेकी छु । करिब १० वर्ष नेपाल सरकारको काम र करिब २० वर्ष राष्ट्रसङ्घमा बसेर गरेका कामहरू पनि धेरै छन् । भर्खरै म समेत रहेको वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलले सुझाव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

४.अहिले कुन अभियानमा हुनुहुन्छ ? युवा हाम्रा भविष्य हुन् । उनीहरूसँग प्रविधि र ऊर्जा छ । यसैले म अहिले लिडरसिप एकेडेमी, उज्यालो फाउण्डेसन, हल्लाखल्ला भन्ने संस्थाहरूको युवासँग सल्लाहकार भएर काम गरिरहेको छु । यी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दा कसरी युवाका काम पनि समावेशी हुनसक्छन् भन्ने सल्लाह दिन्छु । महिला आन्दोलन र युवा आन्दोलनले कसरी एक–अर्कालाई ‘कम्प्लिमेन्ट’ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि काम गरिरहेको छु ।

५.नेपालमा लैङ्गिक समानताको अवस्थालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ? दक्षिण एशियामै तुलनात्मक रूपमा हेर्दा राम्रो परिवर्तन देखिन्छ । पहिले यस्तो सहज थिएन । महिलाका विषयमा काम गर्ने हामीजस्ताको कुरा गराइ, खाने पिउने, लगाइने लुगामा सधैँ सतर्क हुनुपथ्र्यो । तर अब यस्ता कुरा अलि मत्थर भएका छन्, सचेतना आएको छ । नीति कानूनमा धेरै सुधार भएको छ । नेपाली समाज वास्तवमै समावेशी छ र परिवर्तनलाई छिटो–छिटो आत्मसात गरेको छ । महिलाको राजनैतिक सहभागितामा धेरै सुधार आएको छ । तर नयाँ चुनौतीहरू पनि देखिन थालेको छ ।

६.लैङ्गिक समानताको अभियानका कमजोरी के देख्नुभएको छ ? हामीले औपचारिक अर्थात् कानूनी समानतामा धेरै सुधार गर्यौ तर सारभूत समानता वा परिणाममा समानतामा काम गर्नसकेका छैनौं । कानूनी समानतामा महिलाको पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण छ । मूल्य, मान्यता, शक्ति, सम्बन्ध, लैङ्गिक भूमिकामा परिवर्तन गर्न बलियो र निरन्तर रूपमा काम हुन बाँकी नै छ ।

७.महिलाका कार्यक्रम त भइरहेकै छन् होइन र ? हुन त हो तर धेरैजसो कार्यक्रम रीत पुर्याउनेखालका हुन्छन् । हाम्रा कार्यक्रम नतिजामुखी हुन सकेका छैनन् । कार्यक्रमको शैलीमा पनि धेरै सुधार आवश्यक छ । एकैखाले वक्ता हुने, डायसभरि उस्तै खाले मानिस हुन्छन् । युवा हाम्रा कार्यक्रमका मेरुदण्ड हुन पर्ने हो उनीहरूको सहभागिता, समावेशिताको बुझाइमा ठूलो ‘ग्याप’ देख्छु ।

८.राजनैतिक रूपमा त महिलाको संख्या राम्रो भयो होइन र ? हो, ४१ प्रतिशत महिला स्थानीय सरकारमा आए, ३३ प्रतिशत सङ्घ र प्रदेश सरकारमा आए । यो उपलब्धि समयको मागसँगै आएको हो तर सहज र दिगो भने होइन । अर्थात् भोलि विशेष व्यवस्थाको प्रावधान आउने बित्तिकै महिलाको संख्या स्वात्तै घट्छ । अर्कोकुरा, विशेष व्यवस्था कहिलेसम्म भन्ने पनि प्रश्न आउन थालेको छ । यसलाई दिगो बनाउने रणनीतिमा काम गर्नै पर्छ ।

९.महिलाका एनजीओहरू सँगसँगै छन् कि विभाजित छन् ? हुन त यो समयको माग पनि होला आ–आफ्ना विषयमा आ–आफै नेतृत्व गर्ने तर समानताका कुरामा हामी अलि विभाजित भयौं कि जस्तो पनि लाग्छ । हिंसा कुनै पनि महिलाको होस् सबै एकजुट हुनुपर्ने हो तर भूगोल, जातजातिमा हामी अलि बढी विभाजित छौं कि जस्तो पनि लाग्छ । वृद्ध महिला, अपाङ्गता भएका महिलाका सरोकार अझै ओझेलमा छन् । डा. झमक घिमिरेले आफ्नो पुस्तक ‘जीवन काँडा कि फूल’ मा अपाङ्गताको जात, अपहेलितको जात, लाटोको जात, बेकम्मा आइमाईजातको जात जस्तो भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । अर्थात् समावेशीको कुरा गर्दागर्दै पनि ओझेलमा परेका अरु महिलामा विशेष काम गर्न आवश्यक छ । तर यो ‘रियलाइजेशन’ पनि हुन थालेको छ । अब समावेशिताको बहस जातजाति र भूगोल भन्दा पनि बृहत् आर्थिक सूचकका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अबको सिकाइ बमोजिम कुन महिलाको पहुँचमा छाना, खाना, नाना, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी छैन, हिंसा बढी कहाँ छ, उनको समावेशिताको कुरा गर्नुपर्छ । हामीले सिक्दै पनि जाने हो नि । सधैँ एउटै कुरो सही नहुन सक्छ ।

१०.संविधान र व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् ? नेपालको संविधान महिलाका हकमा धेरै बलियो छ । तर नागरिकताका सवालमा महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार्न अझै दुविधा देखिन्छ । संविधानको धारा ३८ मा सरकारको सम्पूर्ण संरचनामा समानुपातिक सहभागिताको कुरा गरिएको छ तर यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । संविधानको मौलिक हकलाई व्यवस्था गर्न मात्रै कानून चाहिन्छ । करिब १०० वटा नयाँ कानून बनिरहेको अवस्था छ । यी कानून निर्माण भई कार्यान्वयन हुनु पर्नेछ । यी सबै कानूनले त औपचारिक समानता मात्रै कायम गर्ने हो । यी कानून महिलालाई बुझाउन, प्रयोगमा ल्याउने गाँठो फुकाउन र महिलाको जीवन रूपान्तरण त हुनै बाँकी छ । मूल कुरा त आम महिलाको जीवनमा परिवर्तनको सुनिश्चितता हुनुपर्यो नि होइन र । तर यसका लागि सरकार सँगसँगै विभिन्न सरोकारवालाको भूमिका त्यत्तिकै अहम् हुन्छ । महिलाहरूले हालसम्म पाएको उपलब्धिलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न किन सकिएको छैन ? प्रथम कुरा त सूचनाको हक महिलालाई नभएर हो । ५३ प्रतिशत महिला मात्र साक्षर छन्, झण्डै आधा जनसंख्या निरक्षर छन् । १०० रुपैयाँमा श्रीमान् श्रीमती दुवैको नाममा जग्गा दर्ता हुन्छ, १०० महिलालाई रोजगारी दिने निजी संस्थालाई २० प्रतिशत ‘ट्याक्स’ मिनाहा हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहै छैन । महिलाहरूको बैङ्कको ऋणमा पहुँच हुनै सक्दैन । सहकारीले थोरै पैसा ऋण दिन्छ, ब्याज भने राम्रैसँग लिन्छ । रक्सी खाने लोग्नेको ताप सहेर महिला बाँच्न बाध्य छन् । महिलामा पनि अध्ययन गर्ने, सिक्ने प्रवृत्ति कमै छ ।

११.धरान त तपाईको जन्मथलो हो, यहा“ चैं महिलाले के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ? धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारीले महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि र लैङ्गिक बजेटका विषयमा सहजीकरण गर्न बोलाइरहनुहुन्छ । धरान असाध्यै सम्भावना बोकेको शहर हो । यहाँका महिलामा एकता र सहकार्य हुनुपर्छ र आर्थिक विकासका लागि बलियोसँग लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । धरान सानो प्रयास गर्दा पनि ठूलो उपलब्धि हासिल हुने ठाउँ हो । धरानले देशका ठूला–ठूला राजनैतिक आन्दोलनको पनि नेतृत्व गरेको छ । अब विकास र समानताको अभियानको पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

१२.महिला हिंसालाई कसरी हटाउन सकिन्छ ? महिला हिंसामा परे घर र समाज सबै जोखिममा पर्छन् । बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, बेचबिखन, साइबर क्राइम, बोक्सीको आरोप, भ्रुणहत्या, बालविवाह, महिलाको शोषण, दाइजोप्रथा, हिंसाको फेहरिस्त त झन्–झन् लम्बिँदै छ । हिंसाको मूल्य अत्यन्तै महँगो हुनजान्छ । हिंसा महिलाको निजी समस्या होइन, यसैले यसलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न सबैले नीति बनाई काम गर्नुपर्छ । जब हिंसा हुन्छ, तबमात्र सेवा प्रवाह गर्नु सँगसँगै रोकथाममा लाग्नुगर्छ, संरचनात्मक विभेद हटाउनु पर्छ ।

१३.कसरी गर्ने उदाहरण दिनुस् त ? नगरपालिका, निजी संस्था, इभन ब्लाष्टमै पनि महिला कर्मचारीलाई यौनदुव्र्यवहार भयो भने के गर्ने ? तपाईं आउनुहुँदा संस्थाको बेइजत हुन्छ, नआउनुस् भन्ने ? कि पुरुष कर्मचारीलाई यो तपाईको दायित्व हो भनेर ‘कन्ट्राक्ट’ गर्दै यौनदुव्र्यवहार नीतिका बारे बुझाउने ? हरेक निजी संस्थाले यौनदुव्र्यवहार नीति बनाउने र आफ्ना कर्मचारीलाई पालन गर्न लगाउने । राति काम गर्नुपर्ने कर्मचारीको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । आफ्ना कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा हिंसा बारे बुझ्ने बुझाउने वातावरण बनाउने । हेर्नुस् न नेपालमा प्रतिदिन ३ बलात्कार हुने तथ्याङ्क आउन थालिसक्यो । महिलाले आत्महत्या गर्ने नेपाल तेस्रो मुलुक भैसक्यो । १२ जिल्लामा छोरीहरू जन्मन कम भैसक्यो । यसले गम्भीर समस्या देखाइसक्यो । यसमा सरकार र प्रहरीको मात्र मुख नताकेर आ–आफ्ना क्षेत्रलाई हिंसारहित बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ । हामीले पुरुषलाई गाली मात्र गरेर पनि हुँदैन । बरु पुरुषत्वको प्रयोग महिलालाई हिंसाबाट बचाउन सहयोग गर्नमा लगाउनेतर्फ सहकार्य गर्न सकिन्छ । न्युजिल्याण्डले घरेलु हिंसामा रहेका महिलालाई तत्काल व्यवस्था गर्न समय चाहिने भनी १० दिन तलबी बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

१४.हामीले अब बुझ्नु पर्ने र गर्नुपर्ने कार्य ?                                                    सकारात्मक सोच र त्यहीअनुसारको काम । जतिसुकै भौतिक विकास भए तापनि हाम्रा महिलाको सामाजिक, आर्थिक विकास भएन भने आधा जनसंख्याको क्षमताबाट मुलुकले लाभ लिनै सक्दैन । देश निर्माण गर्न अब अरु ‘एक्सक्युज’ हरू अब नेपालीले सहन सक्दैन । १० वर्षे द्वन्द्व जनताले खेप्यो, २ वटा संविधानसभा झेल्यो, चुनाव गराउन जनताले सहयोग ग¥यो । अब सङ्घीय प्रणालीमासमेत गइसकेकाले अब जनताले कुनै तर्क मान्न सक्तैनन् । यसैले निःशर्त विकास चाहिएको छ । त्यसका लागि जनताले पनि रमिते संस्कृति छाड्नु पर्छ, सरकारले पनि सारा नेपालीको सरकार हुन सक्नुपर्छ । यसका लागि सबै जनताको ‘कन्फिडेन्स’ लिएर ‘सामूहिक नेतृत्व र साझा जिम्मेवारी’ का साथ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

१५.अबको आन्दोलन र अभियानको स्वरूप ?                                                       अब विचार निर्माणमा काम गर्नुपर्छ । मुलुकलाई कता लैजाने, त्यसमा व्यक्तिको के जिम्मेवारी हुन्छ भनेर बहस सबैले गर्नै पर्छ । तर आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी पनि निभाउनु पर्छ । हामी जे भए पनि टुलुटुलु हेर्छाैं, न प्रश्न गर्छौं न त परिवर्तनको लागि पहल गर्र्छौं । ‘युथ थिङ्कर सोसाइटी’ का अध्यक्ष रुपेश राई भर्खर अमेरिका गएर फर्कनुभयो । वहाँलाई १ लाइनमा अमेरिकाबारे भन्नुस् त भन्दा अमेरिकाको सङ्घीयता प्रश्न सोध्ने कुरामा आधारित रहेछ, यहाँ त हामी चुप लागेर बसिदिन्छौं । जसले जे गरे पनि हुुन्छ भन्नुभएको सम्झन्छु ।  देशको थिति वा बेथितिका बारे प्रश्न गर्नु राजनीति गर्नु होइन नि । हामी यति सानो राष्ट्रियताका कुरालाई राजनीतिसँग ‘ओभरल्याप’ पनि गरिदिन्छाैँ । राजनीति हामीले नगरे हुन्छ तर राष्ट्रियता हाम्रो अस्तित्व हो, यसको पहरेदारी हरेक नेपालीले गर्नै पर्छ ।

त्यसो भए तपाईं देशमा परिवर्तन सम्भव देख्नुहुन्छ ?

मैले इथियोपिया देखेँ र लेखेको पनि छु, परिवर्तन सम्भव छ ।

१६.सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ त ?          इन्टरनेटका कारण हाम्रा परिवारसँगै पनि कुराकानी कम भएका छन् । युवा विदेशिए र वृद्धहरू एक्लो भएका छन् । वैदेशिक रोजगारी र विभिन्न कारणले ‘डिभोर्स रेट’ असाधारण तरिकाले बढेको छ । यसैले सामाजिक अक्षुणता कायम गर्न सबैले तत्कालै काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । धार्मिक निकायसँग महिला हिंसा सम्बोधन गर्न सहकार्य गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामी समावेशी छौं भन्ने प्रदर्शन गर्न धार्मिक अध्ययन संस्थान सबै जातजातिका लागि खोलिनु पर्छ । नेपालमा धार्मिक ‘टुरिजम’ को सम्भावनालाई बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । विभेदकारी संस्कृति, मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सांस्कृतिक पहिचान जोगाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गरी आर्थिक रूपमा टेवा पु¥याउन युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

१७. स्थानीय सरकार र राजानैतिक नेतृत्वको अबको भूमिका के हुनुपर्ला ?            हेर्नुस् सङ्घीयता हामीले पहिले प्रयोग नगरेको विषय हो । यसैले यसमा के स्थानीय के प्रदेश र सङ्घीय सरकार यसरी जाने भन्ने फिक्स मोडेल छैन । यद्यपि हामीसँग स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार कसरी चलाउने भन्ने संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर नयाँ प्रणाली, नयाँ संरचना, नयाँ नेतृत्व भएकाले हामी सबैले अभ्यास गर्दै सिक्दै जाने हो । राजनैतिक नेतृत्वले यो कुरा बुझाउँदै ‘टिम एप्रोच’ मा काम गर्नुपर्छ । अघि भनेजस्तै सामूहिक नेतृत्व र साझा जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्छ होला ।

१८. महिलामैत्री सार्वजनिक सेवाको विकास कसरी गर्न सकिएला ?                    सूचनामा पहुँच, समान रूपमा महिला कर्मचारी, लैङ्गिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गरेर महिलामैत्री वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ । महिलामा फरक क्षमता हुन्छ, त्यसको सम्मान गरेर, उनीहरूलाई पनि बजेट र योजना बनाउन, कार्यक्रम अनुगमन गर्न सहकार्य गरेर सार्वजनिक सेवाप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।

१९. तपाईं लेखक पनि हुनुहन्छ, युएनमा काम गर्ने मान्छे, कसरी लेख्न थाल्नुभयो ?

सन् २००५ को कुरो हो, म नेपाल सरकार लिएर साउदी अरब गएँ । त्यहाँ नेपालीहरूले ५० डिग्रीको घाममा काम गरेको देखेँ । नेपाली ड्राइभरले आफूले चलाएको लरीमा आमाको आशिर्वाद, नेपालको माया लेखेको देखेँ, गहभरि आँसु भयो, मन छट्पट भयो, अनि लेख्न थालेँ । त्यसपछि देखेका थिति र बेथितिका बारेमा लेख्दै गएँ । परिवार, विवाह, मुत्यु, भ्रष्टाचार, वैदेशिक रोजगार, महिला हिंसा, बजेट, निर्वाचन, महिनावारी, जनगणना, पर्यटन, राष्ट्रियता र राजनीतिका बारे लेख्दै गएँ । हरेक लेखको पारिश्रमिक मैले सामाजिक संस्थालाई दिन्थँे । पछि बबिता बस्नेतजीको ‘म्याग लाइब्रेरी’ ले प्रकाशित र अप्रकाशित लेखहरू किताब एउटा सिन्को भाँचिहेर्दा प्रकाशित गरेको छ ।

२०.तपाईंलाई यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही छ ?                                                 धेरै कुरा छ नि किन नहुनु । अहिले चैं एउटा कुरा मनमा छ । डा. झमक घिमिरेको अनुभव नेपालका विद्यार्थीले सुन्न पाए हुन्थ्यो । वहाँलाई भेटेपछि हरेक मानिसको जीवन हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्छ । भर्खरै मलेशियाबाट हात काटेर फर्केका एक युवकले वहाँलाई दिदी मेरो जीवन खत्तम भयो, म अपाङ्ग भएँ भन्नु हुँदा झमक घिमिरेले म अपाङ्ग कि तपाईं भन्दा वहाँको आँखा खुलेछ र अहिले बाँसको सामान बेच्ने व्यवसायी हुनुभएछ । जीवनको आशा मारेका, ड्रग एडिक्ट, नेता वा सामान्य मानिस सबैले वहाँबाट जीवनमा प्रेरणा पाउन सक्छ । यसैले प्रदेश नम्बर १ ले आवधिक योजना बनाउँदा झमक सेण्टर बनाए वहाँका पुस्तकका मूल सन्देश, सङ्घर्षका कथा, फिल्म देखाउने, विदेशीलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवादको सुविधा दिएर बौद्धिक पर्यटनको नवीन शुरुवात गर्न पाए हुन्थ्यो । डा. झमक घिमिरे नेपालको अमूल्य सम्पदा हो, वहाँबारे हरेक नेपालीले सुन्न पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

२१.अहिलेको समाजमा एउटा वर्गले अर्को वर्गको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था छ, यो समस्याको समाधान कसरी होला ?

हामी भाषा, भूगोल, लिङ्ग, जातजाति, राजनीतिक अवधारणा, हिमाल, पहाड, तराईमा विभाजित छौँ । विदेशमा समेत यस्तो महसुस हुन्छ । मैले केही अघि लेखेकी पनि थिएँ, जताततै जात र जाति भेटिए, विचारधारा भेटिए, तर नेपाली भने भेट्नै मुस्किल भयो । यसले राष्ट्रिय झण्डा त ओझेलमा पर्छ नै हामी पनि कमजोर बन्छौँ । हामी सय थुङ्गा मिलेर एउटै नेपाली माला बन्न सकेनौँ भने देश हार्नेछ र परतन्त्रीले नेपाललाई प्रयोगशाला बनाएको बनाएकै गर्नेछन् । नेपोलियन बोनापार्टले भनेका थिए रे संसारमा यतिका बेथिति नराम्रा मानिस बढी भएर होइन, बरु थोरै राम्रा मानिस चुप लागिदिनाले हो । हामी कि चुप लागेर बसिदिन्छौं वा रमिते बनिदिन्छौं । जति पनि बेथिति छन्, ती राजाले गरे, सरकारले गरे, राजनैतिक दलले गरे, कर्मचारीले, एनजीओले, दातृनिकायले गरे, पहाडले गरे मधेशले गरे अर्थात् सबै अर्काले गरे भनेर पन्छिने र सम्पूर्ण बहसमा आफू चैं अदृश्य भइदिने चलन छ । मलाई चैं नेपालमा भएका सबै राम्रा वा नराम्रा काममा हामी सबै कहीँ न कहीँ जिम्मेवार छौं भन्ने लाग्छ । हाम्रा अधिकारहरू र कर्तव्यसँगसँगै हिँडे समस्या समाधान हुन्छ ।

२२.अन्तमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

देश हाम्रो हो, हामीले नै बनाउनु पर्छ । अहिले पनि नगरे कहिले गर्ने, हामीले नै नगरे कसले गर्ने भन्ने लाग्छ । यसैले सबैले होस्टेमा हैंसे गरौं र गर्नैपर्छ भन्न चाहन्छु ।