आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर

ब्लाष्टखबर

तीनै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य छ । निर्वाचनताका सबै राजनैतिक दलहरुले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको गफ र भाषण प्रशस्त गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले वर्षेनी अर्बौं लगानी गर्दै आएको पनि छ ।

यसरी गरिएको लगानीको प्रतिफल कति अपेक्षानुसार देखिएको छ ? यससम्बन्धी सकारात्मक नतिजाहरु पनि होलान् । तर देशका मुख्य शहरदेखि बाहिर ग्रामीणक्षेत्रमा जाने हो भने स्वास्थ्य सेवाको अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ ।
सानै उमेरमा विवाह गर्ने, बच्चा जन्माउने, शिशुलाई कम उमेरका आमाको दूध नपुग्ने, आमाले शिशुलाई सही तरिकाले स्तनपान गराउन पनि नजान्ने अवस्था विद्यमान रहनुले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाको अभाव प्रष्ट देखिन्छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार बालबालिकाहरुमा कुपोषण, झाडापखाला, निमोनियाजस्ता समस्या देखिने गरेको छ । साथै शारीरिक मानसिक रुपमा अस्वस्थ रहेको पनि पाइएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अपर्याप्त लगानी, राजधानी र सुविधा सम्पन्न शहरमा मात्रै स्वास्थ्यसेवा केन्द्रित, दक्ष जनशक्तिको अभाव र भएकालाई पनि गुणस्तरीय हिसाबले परिचालन गर्ने ज्ञानको कमी जस्ता मुख्य समस्या देखिन्छन् । यसैगरी बनेका स्वास्थ्य नीतिको इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने, कार्यक्रमहरुलाई उचित हिसाबले सञ्चालन गर्ने, त्यसको प्रभावकारिता र उपलब्धिबारे नियमित अनुगमन गर्ने चाँजोपाँचो मिलाउन नसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिन नसकेको हो । अहिले आएर सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी राष्ट्रिय बजेटको पाँच प्रतिशतको नजिक देखिएको छ । विकसित मुलुकहरुको कुरा गर्दा त्यहाँ कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा माथि नै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको हुन्छ । यस हिसाबले हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रिय लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने स्थिति देखिन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेहरुलाई दिइने यातायात खर्च दोब्बर बनाउने, देशका सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने, पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ श®याकोे आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने वर्तमान सरकारको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्दा पनि धेरै सुधार देखिने सम्भावना छ ।

स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकारको विषय हो । नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क रुपमा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई यही हिसाबले सम्बोधन गरिनुपर्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने गैरसरकारी संस्था र सरकारी संस्थाको पनि अब निगरानी राख्नु जरुरी छ । हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहजै प्राप्त गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थापना गर्ने र सेवा दिने कार्यमा तीनै तहका सरकारहरु लागिपर्नु आवश्यक छ ।