अव्यवस्थित बसोबासीहरु आन्दोलित

सरकारले तत्काल कानून बनाउनु पर्छ  ः सांसद खतिवडा

भूपेन्द्र तिम्सिना

पथरीशनिश्चरे । उत्तरपूर्वी मोरङमा लामो समयदेखि रहेको बसोबासको समस्या समाधान गर्न सरकारसंग माग गर्दै त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु सहित स्थानीयले समिति निर्माण गरी आन्दोलन अघि बढाएका छन् ।

उत्तरपूर्वी मोरङका ७ वटा पालिकाका सुकुम्वासी तथा भूमि सरोकारवालाहरुले चाँडो भन्दा चाँडो समस्या समाधान नभए मन्त्रालयसम्म डेलिगेशन जाने भन्दै पहिलो चरणको आन्दोलन अगाडि बढाएका छन् । जसमा ७ वटा पालिकाका प्रमुख एवम् अध्यक्ष तथा उपप्रमुख एवम् उपाध्यक्षको समेत सहभागिता रह्यो ।

भूमिसुधार मन्त्रालयमा माग पत्र पेश भएको र त्यसबारे तत्काल सुनुवाई हुनुपर्ने धारणा सहित मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का संघीय सांसद घनश्याम खतिवडालाई समेत कार्यक्रममा बोलाएर आफ्ना धारणा जानकारी गराएका छन् । पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा भएको पछिल्लो छलफलमा बोल्दै नगरका सुकुम्वासी आन्दोलनका अगुवा जहरमान लिम्बूले नगरमा ०३५/३६ सालबाट ढालफाँड गरेर बसेकाहरुको जग्गा ०४२ सालपछि अर्कैले दर्ता गरेर सुकुम्वासी बनाएको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल विशेष आयोग बनाउनु पर्ने माग राखे । उनले मालपोत ऐन ०३४ को दफा ७ (१) को ‘क’ मा सुकुम्वासी समस्या समाधान समितिको गठन र काम कर्तव्यका कुरामा अन्यायपूर्ण पूर्जा बदर गर्न सक्ने सम्मको प्रावधानलाई टेकेर जानुपर्ने राय पेश गरे । दोहोरो श्रेस्ता भएको अवस्थामा श्रेस्ता रद्ध गर्दा सुकुम्वासीहरुका लागि लिइने राजस्व अन्यत्र जग्गा किन्नु जत्तिकै महंगो तोकिएकाले त्यसकुराको खारेजी गरी सम्पूर्ण काम नयाँ पद्धतीबाट अघि बढाउन सुझाव दिए ।