झापा । जिल्ला अदालतबाट तोकिएको कैद जरिवाना असुली गर्न अदालतले अभियान चलाएको छ । विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरी जरिवाना तोक्ने गरेको हुन्छ । वार्षिकरुपमा हुने करोडौं रुपैया जरिवाना देखिएपनि असुल भने थोरैमात्र हुने गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट तरार्इका जिल्लामा गठित विषेश अभियान अन्र्तगत अदालत कर्मचारीको नेतृत्वमा प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी असुल उपर गराउने कार्यलाइ निरन्तरता दिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । गाउँघरबाट पक्राउ गरी ल्याएका र पूरानो जिम्मेवारी अनुसार रकम असुल हुदै आएको कर्मचारी बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ मा जिम्मेवारी सरेर आएको समेत २५ करोड ३ लाख १३ हजार ७ सय ६ रुपैया मध्ये ८ करोड २३ लाख ६ हजार २ रुपैया असुल भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७४।७५ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको समेत गरी २० करोड ४७ लाख ८८ हजार १ सय ६ कैद जरिवाना उठाउन देखिएकोमा ५ करोड २७ लाख ७६ हजार ३ सय ७ रुपैया असुल भएको छ । दुइ वर्षको तथ्याङ्कलार्इ हेर्ने हो भने ४५ करोड ५१ लाख १ हजार ८ सय १३ रुपैयामा १३ करोड ५० लाख ८२ हजार ३सय ९ रुपैया असुली भई ३२ करोड १९ हजार ५ सय ३ रुपैया चालु आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा नयाँ जिम्मेवारी सरेर आएको तहसिलदार चित्रखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
