स्थायी राजधानी विराटनगर बनाउने पक्षमा प्रदेश १ का मन्त्री

रङ्गेली (ब्लाष्ट) प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर राख्न प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सकारात्मक देखिएका छन् । विराटनगरभन्दा बाहिर राजधानी लाने विषयमा चर्चा चलिरहेको बेला प्रदेश सरकारकै मन्त्रीहरूले जनसङ्ख्या, भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षाको दृष्टिले विराटनगरलाई नै उपयुक्त मानेको देखिन्छ । भावनात्मक रूपमा अन्यत्र प्रदेशको राजधानी राख्ने कुरा गरे पनि व्यवहारिक भने विराटनगर नै हुने उनीहरूको आशय छ ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले विराटनगरलगायत असपासका मुख्य शहरलाई समेटेर वृहत विराटक्षेत्र निर्माणका लागि योजना अगाडि बढी सकेकाले यसैको आसपासमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुने प्रष्ट पारे ।

‘अन्य शहरको तुलनामा विराटनगर पूर्वाधार र भौतिक संरचनाले सम्पन्न ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले राजधानी र संसदभवन एकै ठाउँमा भए जनताालाई सेवा सुविधा लिन सहज हुन्छ ।’ स्थानीय सरकार सिंहदरबार जस्तो नएकाले जनताको नजिकमा रहेर काम गर्न मन्त्रालय र संसद भवन एउटै ठाउँमा राख्नु पर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री आङ्बोले धरान, इटहरी र धनकुटाभन्दा विराटनगमा भौतिक संरचना र अन्य पूर्वाधार भएकाले स्थायी राजधानी सबै पूर्वाधार भएको स्थानमा राख्नु उपयुक्त हुने जिकिर गरे । आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले पूर्वाधारलगायतले प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले राजधानी तोक्ने र नाम राख्ने विषयमा छलफल चलिरहेकाले चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताए । बिना आधार प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी नतोकिएको भन्दै विराटनर नै स्थायी राजधानी हुने मन्त्री घिमिरेले आसय व्यक्त गरे । उनले मन्त्रालय र संसद भवन विकेन्द्रीकरण गर्दा व्यवहारिक नदेखिने धारणा राखे ।

सुरुदेखि नै विराटनगर स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा आवाज उठाउनेमा मन्त्री घिमिरे पनि पर्छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा खुलेर बोलेका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश १ का सचेतक केदार कार्की आफूले कुनै ठाउँ नतोके पनि भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै हिसाबले मजबुत ठाउँमा स्थायी राजधानी राख्न उपयुक्त हुने बताउँछन् । उनले भने ‘एउटा पैनी बनाउने आर्थिक क्षमता नभएको प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना नभएको ठाउँमा कसरी राजधानी राख्न सक्छ ।’

प्रदेश १ को स्थायी राजधानिको नामाकरणको सन्दर्भमा भने सबैको भावना समेट्ने हुनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रीदेखि बौद्धिक वर्गसमेत एकमत छन् ।

ताजा अपडेट