इलाम । स्थानीय तहको कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतले बताए ।
नागरिक संवाद केन्द्र इलामद्धारा आयोजित स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यस्था गर्न बनेको विधेयक र सूचनाको हक सम्बन्धि नागरिक संवाद कार्यक्रममा बस्नेतले नगरसभाको समय अवधि कम्तिमा १५ दिनको हुनुपर्ने मा स्थानीय सशोंधन ऐनले बढीमा सात दिन मात्र रहेकाले सात दिनलाई सशोंधन गर्नुपर्ने बताए ।
संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको स्वरुप फरक भए तापनि काम एउटै भएकाले साही बमोजिम प्रदेशले विधेयक सशोंधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेश बरालले कानुन बनाएर सशोंधन गर्नुभन्दा अगाडि नै यस्ता विषयमा छलफल गरि निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यपक श्याम फुएलले विधेयक गाइडलाइन मात्र भएको र कानुन निर्माण गर्दा जनता केन्द्रित नभएको बताए । उनले स्थानीय तह,प्रदशले कानुन निर्माण गर्दा व्यापक सुझाव संकलन गर्नुपर्ने बताए ।
नागरिककर्मी धर्म गौतमले नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि अनुसार अन्य कानुन,बजेट कसरी ल्याउने भन्ने ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तै कानुन व्यवसायी टिका पौडेल भारद्धाजले सबै स्थानीय तहलाई समेटेर छलफललाई व्यापक बनाउन जोड दिइन् ।
प्रदेश सभाले बनाएको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा समेत सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ रु नियमावली ६५ कै आधारमा प्रदेशले ऐन बनाएको र यसलाई प्रदेश स्तरीय मात्र नभई सघींय आयोगका रुपमा समेत चाहिनेमा सञ्चारकर्मीले जोड दिए ।
सूचना माग्ने र पाउने आम जनताको अधिकार रहेतापनि सञ्चारकर्मीले मात्र मागने बुझाई रहेकाले जनता समक्ष सूचना पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
छलफल कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सटेन्द्र जवेगू,नेपाल पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेशका उपाध्क्ष सोमनाथ सुसेली,इलाम शाखा अध्यक्ष कोकिला ढकाल लगायतले सुझाव राखेका थिए ।
स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको बारेमा छलपल सात वटै प्रदेशमा भइरहेको र यसबाट आएका सुझावलाई प्रदेशले हेरफेर गर्ने र आगामि दिनमा कानुन बनाउँदा छलफललाई समेटेर बनाउने नागरिक संवाद केन्द्र प्रदेश नम्बर एकका सयोंजक बीर बहादुर खड्काले बताए ।
