धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानीको महत्वपूर्ण श्रोत जलाधार नै हो । हाल धरानमा एशियाली विकास बैंक (एडीवी) को क्रृण तथा अनुदान सहयोगमा बन्न लागेको खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । एकिकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको ३५% क्रृण तथा २६% अनुदान, नेपाल सरकारको २४% अनुदान र धरान नगरपालिकाको १५% लगानी गरी कूल १ अरब ४८ करोडको लागतमा ठेकेदार तियानजीन तुन्दी जोइन्ट भेन्चर मार्फत धरानमा खानेपानी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्य भईरहेको छ । जुलाई २०१५ वाट निर्माण कार्य शुरु गरी जुलाई २०१७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेपनि ढिलागरी निर्माण कार्य शुरु हुनु, अघोषित नाकाबन्दी, विभिन्न समयमा भएगरेका बन्द-हडताल, परामर्शदाता तथा ठेकेदारको कमी कम्जोरी, दक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिको अभाव, जनप्रतिनिधि विहिन तत्कालीन अवस्था, बजेट निकासामा ढिलाई र जटिलता, विभिन्न विरोध तथा अवरोध, वर्षा, चाडवाड आदिका कारणले हालसम्म निर्माण कार्य जारी नै रहेको छ । अहिले पनि आयोजनाको विजयपुरस्थित पञ्चकन्या सिष्टमको पानी टंकी निर्माणमा विवाद कायमै छ ।
सुन्दर नगरी धरानको जनसंख्या करिब १ लाख ४० हजार रहेको छ । बढ्दो जनसंख्या र घट्दो खानेपानी श्रोतका कारण धराने जनताले विगत १५ वर्षदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आइरहेका छन् । खानेपानी अभाव कै कारण करिव ३५ हजार परिवार रहेको यस नगरमा खानेपानी संस्थानले निजी र सार्वजानिक गरी कूल १५ हजार मात्र धारा वितरण गरेको छ । विद्यमान जनसंख्यालाई दैनिक २ करोड लिटर खानेपानीको आवश्यकता भएतापनि हाल १ करोड २५ लाख लिटर मात्र आपूर्ति हुन सकिरहेको छ । पर्याप्त खानेपानी नहुंदा होटल, पर्यटन लगायत अन्य व्यापार व्यवसायमा नराम्रो असर पर्न गएको छ ।
यो आयोजनामा पानीको सतही र भूमिगत दुवै श्रोतवाट खानेपानीको व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ । दुवै श्रोतबाट खानेपानीको व्यवस्थापन गरिने भएतापनि सतही श्रोतबाट खानेपानी आपूर्तिमा नपुग भएमा मात्र भूमिगत श्रोतवाट आवश्यक मात्रामा खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउने कार्य गर्नु उचित हुन्छ । किनकि भूमिगत श्रोतबाट खानेपानीको व्यवस्थापन तथा आपूर्ति गर्दा सञ्चालन खर्च अत्याधिक हुने हुंदा बढी भन्दा बढी मात्रामा सतही श्रोतवाटै व्यवस्थापन तथा आपूर्ति गर्न सके सञ्चालन खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन सकिने भएकाले सतही श्रोतको अधिकतम् सदुपयोगमा विशेष जोड दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
यसरी खानेपानीको सतही श्रोतमा बढी भन्दा बढी निर्भर हुन सकेमा सञ्चालन खर्चमा कमी आउने मात्र नभई भूमिगत श्रोतको दोहन समेत कम हुने र यसवाट प्राकृतिक वातावरणमा समेत सन्तुलन आई समग्र धरानको वातावरण र पर्यावरणमा अनुकुलता हुने पनि देखिन्छ । साथसाथै यही आयोजनाको क्षमतावाट आयोजनाको लक्ष्य भन्दा बढी समयसम्म दिनानुदिन बढ्दै गएको खानेपानीको मागलाई सहज रुपले आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था पनि बन्न सक्ने देखिन्छ । धरानको शिरैमा खानेपानीको मूख्य सतही श्रोतको रुपमा रहेको जलाधार क्षेत्रले शुद्ध खानेपानीको अलावा खाद्यान्न उत्पादन, घांसपात तथा उर्जाको व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, भू(क्षय नियन्त्रण, सिंचाई, कृषि तथा पशुपालन, जीविको पार्जनमा सहजता, स्वच्छ हावापानी तथा पर्यावरणीय सन्तुलन, स्थानीय अर्थतन्त्र, पर्यटन आदिमा पनि उत्तिकै योगदान दिंदै आएको छ ।
तर यत्तिका धेरै महत्वपूर्ण रहेको जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षणमा भने सम्बन्धित कुनैपनि निकायहरुवाट ठोस् नीति र कार्यक्रम तथा योजनाहरु नबन्नु समग्र धरानवासीको लागि विडम्वना नै भन्नु पर्छ । जलाधार क्षेत्रको माथिल्लो भागको आसपासमा बस्दै आएका स्थानीय २०९ घरपरिवारलाई सन् १९७६ मा मोरङको बयरवन गाउंमा स्थानान्तरण गरी जलाधार क्षेत्र कायम गरिएको भएपनि उक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक एवम् प्रभावकारी संरक्षण नहुंदा पानीको मुहान एवम् श्रोतहरु निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको धरान खानेपानी आयोजनासंग पनि वृक्षरोपण र केही स्थानमा इन्टेक निर्माण गर्ने बाहेक पर्याप्त कार्यक्रम र योजना देखिंदैन । डेढ लाख धरानवासीको स्वस्थ्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खानेपानी मुहानको संरक्षणका साथसाथै सुरक्षाको पनि उत्तिकै जरुरी भएपनि यी दुवै कार्यमा सम्बन्धित निकायहरु संवेदनशील भएको पाइन्दैन ।
जलाधार क्षेत्रभित्र सर्दु, खर्दु, छोटी मोरङ, लामपाते, चिउरीवास, खानी, सुलीकोट, टिमुरे, सिम्ले, तामाखाम, कालिमाटी, माछामारा, पकुवा, काभ्रे, चुनपोले जस्ता खोलाहरु रहेका छन् । यी बाहेक वर्षामा आधारित खोलाहरु पनि प्रशस्तै रहेका छन् । यी खोलाहरुको वैज्ञानिक तवरले संरक्षण गरिनु जरुरी छ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा जिल्ला वन कार्यालयको भएतापनि यतिखेर न रुख विरुवाको संरक्षण हुन सकेको छ न त जमिनको नै संरक्षण भएको छ ।
उत्तरमा चिउरीवास डांडा, पूर्वमा भेडेटार, पश्चिममा सिलिकोट देखि दक्षिणमा चारकोसे झाडीसम्म लगभग ४० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको जलाधार क्षेत्रको सिमांकन र घेराबारा गर्ने, वन विनास र फडानी रोक्ने, जलाधारमैत्री बाेटविरुवा रोप्ने, मुहानको सुरक्षा तथा संरक्षणको बन्दोबस्त गर्ने तथा अनाधिकृत रुपमा भईरहेको जग्गा खरीद बिक्री र अतिक्रमण रोक्ने सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालिका बिच भएको ११ बुंदे सम्झौतामा उल्लेख भएतापनि त्यस उपर अझै सम्म कुनै ठोस् कदम चालिएको देखिंदैन ।
जलाधार क्षेत्रसंग सम्बन्धित रहेर खोलिएका वन तथा जल उपभोक्ता समूह तथा समितिहरु र विभिन्न संघसंस्थाहरु पनि धरानमा थुप्रै छन् । यस्ता समूह, समिति र संघसंस्थाहरुसंग सम्बन्धित निकायले निरन्तर आवश्यक समन्वय गरी जलाधार क्षेत्रको बनजंगल, भूमि र पानीको मुहान तथा श्रोत संरक्षण र सदुपयोग सम्बन्धि ज्ञान, सीप, तालिम, सहयोग, सहजीकरण, छलफल, क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । त्यसैगरी जलाधार क्षेत्र आसपासमा रहेका मानववस्ती तथा उनीहरुले गर्ने गरेका खेतीपाती र पशुपालन साथै निर्माण गरेका वाटोघाटो, शौचालय आदिलाई जलाधारमैत्री बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका धेरै जसो शौचालयहरु कच्ची भएकोे, कममात्र पक्की भएको तथा अझैपनि कतिपय वस्तीका घरहरु शौचालय विहिन अवस्थामा रहेको पनि पाइएको अवस्था छ । यसरी सामान्य शौचालय सुविधा समेत नहुंदा पानी प्रदुषित हुने गरेको छ भने जथाभावी प्राविधिक मापदण्ड समेत पुरा नगरी वाटोघाटो खोलिंदा वा निर्माण गरिंदा भूक्षयको खतरा पनि उत्तिकै बढेर गएको देखिन्छ ।
मानवीय गतिविधिका कारण नै जलाधार क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी क्षति पुगेको देखिन्छ । जतासुकै भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नु, जथाभावी खेतीपाती गर्नु, वनजंगल तथा झाडीहरु फडानी गर्नु, नदी तथा खोलाको आसपासको जमिन अतिक्रमण गर्नु, समग्र क्षेत्रलाई चरणको रुपमा प्रयोग गर्नु, जथाभावी ढुंगा, माटो, वालुवा आदिको उत्खनन् गर्नु र यसमा सम्बन्धित निकायले नियन्त्रण नगर्नु जस्ता कार्यले गर्दा जलाधारको माथिल्लो भेगमा पहिरो र तल्लो भेगमा बाढीको प्रकोप बढ्नुका साथै वनजंगल तथा प्राकृतिक श्रोतहरुको अति दोहनका कारण जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक जलचक्र र जलीय प्रणालीमा समेत असन्तुलन आई मुहान र श्रोतहरुमा पानीको मात्रा घट्दै गएकाले जलाधार क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ ।
जलाधार क्षेत्रको पूर्ण संरक्षण हुन सकेमा मात्र धरान खानेपानी आयोजना दिगो बन्न सक्दछ । यदि तत्काल जलाधार संरक्षणमा ध्यान नदिने हो वा अहिले भईरहेको पानीको मुहान र श्रोतहरु सुक्ने क्रमलाई नरोक्ने हो भने जलाधार क्षेत्र पनि सुख्खा पाखामा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन । चारकोशे जंगल क्षेत्रको भूमिगत पानीको सतह पनि Water Re-charge को अनुपातमा अत्याधिक प्रयोग तथा दोहनका कारण वर्षेनी घट्दो क्रममै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी जलाधार क्षेत्रको पानीको मुहान र श्रोत पनि सुक्दै जाने अनि भूमिगत श्रोत पनि घट्दै जाने र यो क्रमलाई रोक्न समयमै आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने निर्माणाधीन धरान खानेपानी आयोजनाले सन् २०३१ सम्म पनि पर्याप्त खानेपानी आपूर्ति गर्न सक्छ भन्नेमा प्रशस्त शंका गर्न सकिने अवस्था उत्पन्न हुंदैन भनेर भन्न सकिंदैन । अतः भूमिगत श्रोतलाई स्थिर एवम् सन्तुलित राख्नका लागि पनि सतही पानीको श्रोत र मुहानहरुको संरक्षण र अधिकतम् सदुपयोगमा नै हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि समग्र जलाधार क्षेत्रको वैज्ञानिक एवम् प्रभावकारी संरक्षण गर्नु जरुरी छ ।
जलाधार क्षेत्रको भूभाग, वनजंगल र बोटविरुवाको संरक्षण वन कार्यालयवाट हुने भनिएपनि पानीको मुहान तथा श्रोतको संरक्षण एवम् विकासका निमित्त विज्ञहरु सम्मिलित अलग्गै अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बन्नु उपयुक्त हुन्छ । संयन्त्रले जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन ठोस नीति, कार्यक्रम र योजनाहरु निर्माण गर्नु पर्दछ । यसका लागि संयन्त्रले सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति, उपभोक्ता, संघसंस्था र समूह तथा जलाधार विज्ञहरुसंग आवश्यक समन्वय, छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुका साथै पानीको गुणस्तर, भू-उपयोग तथा भू-संरक्षणको अभ्यास, जमिनको उत्पादकत्व, जलाधार क्षेत्रको भू-वनावट, स्थानीय उपभोक्ताको जीवनशैली तथा मूल्य-मान्यता, मौसम, हावापानी, तापक्रम, स्थानीय तथा राष्टिूय ज्ञान र अनुभव, विद्यमान जलाधार ऐन, अन्तराष्टिूय कानुन, घोषणा-पत्र तथा मूल्य र मान्यता आदि महत्वपूर्ण पक्षको समेत अध्ययन र विश्लेषण गर्नु पर्दछ । यसो गर्नाले एउटा परिणाममुखी नीति, कार्यक्रम र योजना बन्नमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
अतः माथि जे जति भनिए वा लेखिए पनि संक्षेपमा र निष्कर्षमा भन्नु पर्दा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरौं र धरान खानेपानी आयोजनालाई दिगो बनाऔं भन्ने नै हो । यसका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले अविलम्व गृहकार्य शुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
