भद्रपुर । नेपाल सरकारले २०५० को चिया श्रम नियामावलीलाई खारेज गर्दै २०७४ भदौ १९ गते जारी भएको ऐनप्रति आपत्ती जनाएका छन् । आउदो साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि सरकारले ल्याएको चिया नीतिलाई एक पक्षिय र ट्रेड यूनियनको दबावमा जारी ऐन चिया क्षेत्रमा लागु गर्न लागेको भन्दै नेपाल चिया उत्पादन संघ झापाले त्यसप्रति घोर आपत्ति जनाएक हुन् । अन्य देशले ‘चिया मजदुर ज्याला’ सम्बन्धि छुट्टै श्रम ऐन व्यवस्था गरिएको भएता पनि नेपाल सरकारले भने अव सबै उद्योगलाई एउटै श्रम ऐन लागु गराउन खोजिएकाले झापाका सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गर्नु भन्दा अर्को विकल्प नहुने नेपाल चिया उत्पादक संघ झापाका अध्यक्ष सुरेशकुमार मित्तलले बताए । साउनदेखि लागु हुने श्रम ऐन स्थायी, अस्थायी र मौसमी कामदारको रुपमा लागु गरेमा प्रत्येक बर्ष एक जना कामदार बराबर ३५ प्रतिशत आयभार थपिने उनको भनाइ छ । यसअघि स्थायी कामदारलाई २ सय ७८ रुपैया ज्यालासहित ५ प्रतिशत सञ्जयकोष, ५ प्रतिशत उपदान, १३ दिन सार्वजनिक विदा, १२ दिन घर विदा, साढे सात दिन बिरामी विदा र २६ दिनको बोनस गरी बार्षिक १ लाख ८ हजार ३ रुपैया गरि मग्रमा एक दिन बराबर ३६० रुपैया ज्याला पर्न जान्छ । अव श्रम ऐन लागु भएपछि स्थायी, अस्थायी, मौसमी वा एक दिन काम गरेको मजुदरलाई पनि त्यही ज्यालासंगै १० प्रतिशत सञ्चयकोष, ८.३३ प्रतिशत उपदान, १.६७ बिमा, सार्वजनिक विदा, बिरामी विदा, घर विदा र बोनस दिएमा बार्षिक १ लाख १९ हजार ५सय ४० रुपैया दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । समग्रमा एक दिन बराबर ३सय९८ रुपैया दिनु पर्ने उनले बताए । चिया व्यवसायीमाथि सरकारले श्रम ऐन लागु गरे चिया क्षेत्रलाई संकटमा पार्न खोजिएको चिया उत्पादक संघका महासचिव शिवकुमार गुप्ताले बताए । देशमा उत्पादित मध्ये ६० प्रतिशत चिया भारत निकासी गर्नुपर्ने यहाँका चिया उद्योगीहरुको बाध्यता रहेको उनले बताए । चिया क्षेत्रमा श्रम ऐन २०७४ लागू भए झापाका सबै चिया उद्योग तालाबन्दी गरी साचो सरकारलाई बुझाउने चिया उद्योगी चण्डी पराजुलीले बताए । चिया क्षेत्रका लागि छुट्टै श्रम ऐन लागु गराउन केही दिनमै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि श्रममन्त्रीको ध्यानकार्षण गराउँदै लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । झापाका विभिन्न टे«ड युनियनहरुले सरकारलाई दवाव दिएको चिया उद्योगी छत्र गिरीको दावी छ । मजदुरको राजनीतिकरण गरी त्यसैको आडमा टे«ड युनियनले सरकारलाई दवाव दिएको उनले बताए । चिया उद्योगीसंग छलफल नगरी एकलौटी रुपमा श्रम ऐन लागु गराउनु सरकारको एक पक्षिय निर्णय रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । नेपालको झापा लगायत पूर्वी जिल्लामा उत्पादन हुने चिया क्षेत्र बचाउन सरकारले राष्ट्रिय चिया नीति ल्याउनुपर्ने उद्योगीहरुले जोड दिएका छन् । देशमा सरकार परिर्वतनसंगै नीति पनि परिवर्तन हुने भएकोले पटक पटक समस्या आएको चिया उद्योगी गिरीले बताए । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथामिकतामा राखेका छौ भनेपनि नयाँ ऐनमा चै पुरानो श्रम चिया ऐन खारेज गरिएको उल्लेख भएको व्यवसायीले बताए ।