पथरी । सांसददेखि मन्त्रीसम्म लागेर मोरङको कानेपोखरी–रंगेली हुलाकी मार्ग (कालो पत्रे सडक) बन्न नदिएको मोरङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोख्रेलले आरोप लगाएका छन् ।

चिंसाङ खोला निरीक्षणका क्रममा पोखरेलले आरोप लगाएका हुन् । क्षेत्र नं. ३ (क)का सांसद सूर्यमाराज राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिम्मत कार्की भएर सत्त्ताको दुरुपयोग गर्दै कानेपोखरी–रंगेली सडक निमार्णमा रोक लगाएको उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङले चिंसाङ खोलामा विभिन्न नाकाहरुमा उत्खनन गर्ने भनेर ठेक्का दिएको थियो । दुई महिना अघि देखि मापदण्ड विपरीत उत्खनन भईरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आएका थिए । तर ठेक्का दिएको नाकाबाटै टिफर र जेसिवि सिडियो मार्फत प्रहरीले बारम्बर पक्राउ गरे पछि मोरङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोख्रेलल जंगिएको हो ।

चिसाङ खोलाको पूर्वपश्चिम राजमार्गको पुल उत्तर र दक्षिण पटि ५ सय मिटर उत्खनन गर्न मिल्दैन । यदि गिटी,ढुङ्गा र बालुवा झिकेमा अवैध हुने छ । उनले भने (‘अहिले म त्यहीबाट पुलबाट आएको पुलको १ सय मिटर उत्तर(दक्षिणबाट १०,१२ वटा ट्याक्टरले गिटी बालुवा निकालिरहेको छ, सिडियो साँव के हेरी रहनु भएको छ । कता गए प्रहरी भाई ? कता गए सांसद, मन्त्रि?, खोला ठेकेदारले ठेक्काबापत उत्खनन गर्न इजाजत दिएको ठाउँमा चै रोक्ने, पक्रने ? ।’ ठेकेदारहरुले सिडियो,सांसद र मन्त्रि सम्म राम्रै आर्थिक सहयोग गरेको समेत आरोप पोख्रेलले लगाए ।

कम्पनीले कानेपोखरी देख ५ किलोमिटर रमाइलो सम्म जेठ भित्र कालो पत्रे सक्ने योजना बनाएका थिए । तर सडकमा सवबेस लगाउने क्रममा थियो । खोलाबाट गिटी, बालुवा निकाल्न नदिएपिछ सवबेश लगाउने काम रोकिएको छ । खोलाको ठेक्काको म्याद सकिएको छ । अब असार,साउन र भदौ सम्म खोलाबाट ढुङ्गा,गिटी र बालुवा जन्य बस्तु निकाल्न पाइदैनन । अहिले लगभग ५ किलो मिटर रमाइलो सम्म सडक बेहाल भएको छ । पानी पर्ने साथ हिलै हिलो हुन्छ, हिनिसक्नु हुदैन, बाटो खाल्टो पर्न थालेको छ वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष चरण गुरुङले बताए ।

भारतीय ठेकेदार कम्पनी जिभिआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि., चेन्नइले ७ बर्ष अघि काम गर्ने भनेर ठेक्का लिएर विचैमा भागेका थिए । चेन्नइले २०११ को मार्चमा काम शुरु गरेर २०१३ को अगस्तमा नेपाल सरकारलाई सडक जिम्मा लगाउने सम्झौता थियो तर उक्त कम्पनी दुई बर्ष काम गरी काम छोडेर भागेपछि भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपाली निर्माण कम्पनी डाँफे द कन्चनजंघा कन्सटूक्सन प्रालिले सडक कालोपत्र गर्न जिम्मा लिएको हो । चार वर्षको अन्योलपछि हालै डाँफे द कन्चनजंघा कन्स्टूक्सनले सडक कालोपत्र गर्ने काममा सवबेस लगाउने काम कानेपोखरीबाट शुरु गरेको थियो । कूल रु ७० करोड २४ लाख ३१ हजार ६७९ मा निर्माण हुन लागेको कानेपोखरी(रंगेली हुलाकी सडक २५ किलोमिटर लम्बाइको छ ।

अहिले रंगेलीबजारको सडकमा पर्ने घर(टहरा हटाउन आवश्यक पर्ने पाँच करोड रुपैया आयोजनाले माग गरेको थियो । २०७४ साल असार ६ गते कामको जिम्मा पाएको कम्पनीले २०७६ सालको असार ५ गते नेपाल सरकारलाई सडक जिम्मा लगाउने सम्झौता भएको छ । सरकारले ६ वर्षअघि कानेपोखरी(रंगेली सडकखण्डका उपभोक्ताको जग्गा अधिग्रहणबापत रु पाँच करोड ६ लाख ५६ हजार १६ मुआब्जा वितरण गरेको छ । सरकारले करोडौँ रुपैयाँ मुआब्जा दिएर निर्माण क्षेत्र खाली गरिदिँदा पनि सडक कालोपत्र नभएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो सहेर बस्दै आएका छन् ।