बिर्तामोड । झापाका चिया उद्योगीले सरकारका कारण चिया उद्योग धरासयी हुन लागेको बताएका छन् । सरकारले चिया उद्योगलाई अन्य उद्योगको सुचीमा राख्ने निर्णय गरेपछि उद्योगीहरु उद्योग धरासयी हुनेमा चिन्तित भएका हुन् । उद्योगीहरुले चिया उद्योगलाई पहिलेको जस्तै कृषिजन्य उद्योगको रुपमा सुचिकृत गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले अन्य उद्योग सरह ब्यवहार गरे चिया उद्योग बन्द गर्नुको बिकल्प नहुने समेत बताए । गिरी बन्धु चिया उद्योग बिर्तामोडका सञ्चालक कुमार गिरीले सरकारले यतिका बर्षपनि चिया उद्योगको वास्तबिकता नबुझेको गुनासो गरेका छन् । ‘चिया उद्योग भनेको चिनी उद्योग जस्तो पनि होइन, अरु उद्योगको त कुरै छोडौ, गिरीले भने–‘चिया उद्योग सञ्चालकको आफ्नो बगान हुन्छ, बगानका मजदुर, उद्योग र बजारसँग सन्तुलन मिलाउने चुनौतीका कारण यो उद्योग फरक प्रकृतिको हुन्छ ।’ चिया उद्योगलाई तहस नहस गर्ने गरी सरकारले चिया नियमावली खारेज गरेकोप्रति उनले आपत्ती जनाए । ‘हामी ऐनका बिरोधी होइनौ, श्रम ऐनमा चिया नियमावली थियो, त्यो हटाइयो र अरु उद्योग जस्तो ब्यबहार गरियो, गिरीले भने–‘हामी कृषिमा आवद्ध भएको उद्योग भएर पनि कृषि उद्योगको रुपमा सुचिकृत गर्ने चिया नियमावली खारेज गरिनु दुःखद घटना भएको उनले बताए । चिया नियमावलीले चिया उद्योगीलाई कर छुट लगायतका सुविधा दिने उल्लेख गरेको थियो । पहिल्लो समयमा झापाका उद्योगीले हरियो चियापत्ती टिप्नका लागि प्लकीङ मेशिन (पत्ती टिप्ने उपकरण) प्रयोग गर्न थालेका छन् । उपकरण प्रयोग गरेर पत्ती टिप्दा त्यहाँ कार्यारत मजदुरले सरकारले तोकेको भन्दा बढी ज्याला पाउँन थालेका छन् । टोकला चिया बगानमा कार्यारत मजदुर विनोद देवानले मेशिनको प्रयोगबाट दिनमा १ हजार किलोसम्म हरियो पत्ती टिप्न सकिने बताए । उनले चारजनाको समुहले एउटा मेशिनबाट पत्तत्री टिप्दा प्रतिब्यक्ति ५ सयभन्दा बढी ज्याला आम्दानी हुने समेत बताए । श्रम ऐनमा चिया मजदुरलाई २ सय ७९ रुपैंयाँ ज्याला दिनुपर्ने उल्लेख छ । उद्योगीले हातले टिप्दा २६ किलो र मेशिनले टिप्दा ६५ किलो टिपेपछि त्यो ज्याला दिने गरेका छन् । मजदुरले तोकिएको भन्दा बढी पत्ती टिप्ने हुँदा त्यसलाई २ रुपैंयाँ ५० पैसा प्रतिकेजीका हिसाबले प्रदान गरिने अर्का उद्योगी विनय पोखरेलले बताए । उनले अन्य उद्योगका भन्दा चिया उद्योगका मजदुरले उल्लेख्य पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने समेत जानकारी दिए । सरकारले सबै मजदुरलाई एकै बर्गमा राखेर ज्याला दिनुपर्ने गरी रुम ऐन संसोधन गर्न लागेको प्रति चिया उद्योगीको आपत्ती हो । अन्य उद्योगका मजदुरले ८ घण्टाको ३ सय ९५ रुपैंयाँ ज्याला पाइरहेका छन् । त्यो पनि आगामी साउनदेखि संसोधन भएर आउन लागेको छ । संसोधन भएर अझ बढेर आउने ज्याला दिन आफुले नसक्ने दावी उद्योगीको रहेको छ । अन्य उद्योग सरह नीति लागु गर्न मिल्दैन, गिरीले भने–‘यसमा टास्क बेसको श्रम प्रयोग हुने भएकाले फरक नीति बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ त्यो माग सम्बोधन नभए बगान फाँड्नुको बिकल्प आफुहरुसँग नहुने उनको भनाइ रहेको छ । ‘कचनकवल गाँउपालिकाको केचनामा रहेको बगान र बिर्तामोडमा रहेको बगानमा असमान मालपोत लगाइएको छ, त्यसबाट हामी पीडित भयौं, उद्योगी गिरीले भने–‘जग्गाको मुल्यांकनका आधारमा मालपोत लगाउने हो कि उत्पादनका आधारमा ? कि चै बिर्तामोडमा उत्पादन भएको चिया उत्कृष्ट हो भनेर प्रमाणित गरिदिनुप¥यो ।’ उनले मालपोतमा असमान नीति बनाएर सुगममा रहेका चिया बगान र उद्योगलाई धरासयी बनाउने नीति सरकारले लिएको आरोप लगाए । बिदेशी मुद्रा आर्जनको लागि चिया प्रमुख मध्येको नगदेवाली हो । यसकारण पनि चिया उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उद्योगीको जोड छ । चिया उद्योगलाई धरासयी बन्ने खालकोे नीति ल्याउँदा करोडौको लगानीमा खोलेका उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था आउने उनीहरुको गुनासो रहेको छ । नेपाल चिया बिकास निगमका जेनेरल मेनेजर श्रद्धालुसिंह राठौरले नेपालका भन्दा भारतका चिया उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारबाट सुविधा पाउँने गरेको बताए । उनले भारतका मजदुर काम प्रति संवेदनशित हुने तथा नेपालका मजदुर त्यस्तो नहुने अनुभव सुनाए । यद्यपी नेपाल सरकारले चिया नियमावली खारेज गरेर झन आहत दिएको उनले बताए ।