दमक/झापामा निर्माण सम्वन्धी कामका लागि ठेक्का लिएपनि लामो समयदेखि काम नगरेका ठेकेदारहरुमाथि कारवाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा नाम पठाइएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आदेशपछि जिल्लामा ठेकेदारको सूची बनाएर गृह मन्त्रालयमा पठाउने काम भएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दहालले वताए । ‘ काम नगर्ने ठेकेदार पक्षको नामावली मन्त्रालय पठाएका छौं । त्यसपछि केही ठेकेदार सम्पर्क आएर काम गर्न थालेका छन् । वाँकी अरुको पनि खोजी गरिरहेका छौं ।’– उनले भने । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रोकिएका काम र काम जिम्मा लिने ठेक्काको कम्पनीको नामको सूची मागेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मन्त्रालय पठाएको उनले वताए । कम्पनीका ठेकेदार अझ भाग्ने अवस्था हुने तर्क राख्दै उनले जिल्लाका कतिवटा कम्पनीको नाम पठाइएको भन्ने वारे भनें खुलाएनन् । जिल्ला प्रशासनले सूची मन्त्रालय पठाउनुका साथै जिल्लाको निर्माण व्यवसायी संघ र विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुलाई राखेर छलफल अघि बढाएको थियो । निर्माणको काम नगर्नेहरु उपर पक्राउ गरेर कारवाही गरिने चेतावनी दिइएपछि एक साता यता एक दुई ठाउँको काम अघि बढेको उनले वताए । आफुहरुले समेत विषयगत कार्यालयका प्राविधिकलाई फिल्डमा पठाएर काम गराउने कुराको पहल थालिएको जनाए । ठेक्का लिएर मोविलाइजेशनको रकम लिएर भागेका, काम सुस्त रुपमा गरेका र काम चालु गरेपनि भुक्तानी हुन वाँकी रहेर काम रोकिएको ३ प्रकारका समस्या देखिएको उनले सुनाए । ‘केहीमा ठेकेदार र कार्यालय प्रमुख मिल्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ । हामीले त्यो पनि वुझ्दैछौं ।’– उनले भने ।
जिल्लाको डिभिजन सडक कार्यालय दमकले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ८ वटा ठेक्का सम्झौताको ७ वटा कम्पनीका ठेकेदारको सूची कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस बुझाएको छ । उसले भनें कम्पनीको नाम खुलाएर ब्लाष्टलाई जानकारी दिएको छ । जसमा, लामा–मैनाचुली जेभी, रौताहा–सगरमाथा जेभी, प्रवेश–वशिष्ठ–बस्नेत जेभी, नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन, अम्बिका–गौरी जेभी, सिद्धार्थ निर्माण सेवा र सगरमाथा–घिमिरे निर्माण सेवाको नाम प्रशासनमा बुझाएको डिभिजन सडकका प्रमुख राजेशकुमार यादवले वताए ।
पूर्वपश्चिम मुख्य सडक अन्तर्गत कनकाई नदीको पुललाई सुरक्षित वनाउन थालिएको बा“ध निर्माण कार्यमा प्रवेश–बशिष्ठ–बस्नेत जेभीले ढिलासुस्ती गरेको ठहर गर्दै सडक कार्यालयले जिल्ला प्रशासनमा नाम पठाएको यादवले जनाए । कनकाईको पश्चिम किनारमा ३ सय ५० मीटर लम्बाईको बा“ध निर्माण गर्नुपर्ने हो । बा“ध निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले ०७४ बैशाख २३ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बा“ध निर्माण कार्य तीन महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण अहिलेसम्म बा“ध निर्माणको काम सकिएको छैन । निर्धारित मितिमा बा“ध निर्माण नगर्दा गत साउन अन्तिम साताको बाढीले नदी किनारमा थप क्षति पु¥याएको थियो । गत बर्ष निर्माणाधीन बा“ध भत्किएपछि कनकाई पुल र नदी किनारका करिब २ सय घरपरिवार कटानको उच्च जोखिममा परेका थिए । निर्माण कम्पनीले १ करोड ४६ लाख ९३ हजार ३८ रुपैया“ बा“ध निर्माणको ठेक्का पाएको हो ।
त्यस्तै, मेचीनगर नगरपालिकास्थित साविक धाइजन गाविस ३ र ४ नम्बर वडामा पर्ने हडिया खोलाको पुल ८ बर्ष पुग्दासम्म निर्माण सकेको छैन । एक सय मिटर लम्बाईको उक्त पुल लामा–मैनाचुली जेभीले २ बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ०६७ पुस २८ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ०७२ असार २४ गतेसम्मका लागि संशोधित म्याद दिइएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले उक्त म्यादमा पनि काम गरेन । २५ मिटरका चार वटा स्पेनमध्ये निर्माण कम्पनीले ८ बर्षमा दुई वटा स्पेन मात्रै निर्माण गरी आधा काम पनि नगरेको पाइएको छ । ५ करोड ८७ लाख ५३ हजार ५ सय ६१ रुपैया“मा पुलको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटक पटक लिखित एवं मौखिक जानकारी गराउदा समेत ठेकेदारले अटेरी गर्दै काम नगरेको डिभिजन प्रमुख यादवले बताए । तर, काम नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारले पक्राउ गर्न थालेपछि ठेकेदारले गत बैशाखदेखि पुल निर्माणको काम पुनः सूचारु गरेको यादवले सुनाए ।
जिल्लाको गौरादह नगरपालिका १ स्थित किस्ने खोलाको पुल निर्माणमा ढिलाई गरेको भन्दै उदयपुरको रौताहा–सगरमाथा जेभीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । ५० मीटर लम्बाईको पुल २ वर्षमा निर्माण सम्झौता भएपनि ६ बर्ष नाघिसक्दासम्म ४० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । २ करोड ७९ लाख २४ हजार ७ सय २ रुपैया“मा निर्माणका लागि ०६८ फागुन ५ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पुल निर्माणमा कम्पनीले नै बेवास्ता गरेकाले पुल गौरादह १, २ र ९ तथा कमल गाउ“पालिका १ नम्बर वडाका वासिन्दालाई आवतजावतमा समस्या भएको छ । बजार आवतजावत गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने आशा पलाएको अवस्थामा पुल नवनाएर आफुहरुलाई निराशा वनाएको कमल १ का भीमबहादुर अधिकारीले गुनासो पोखे । हिउदमा डाइभर्सनबाट साना सवारी र मानिस आवतजावत हुने गरेपनि बर्खामा आवतजावत पूर्णरुपमा ठप्प हुने गरेको छ । पुल समयमै नबन्दा खोला पारीका बासिन्दा एक दिन लगाएर केर्खा हु“दै दमक आउनुपर्छ ।
का“कडभिट्टादेखि मावा खोलासम्मको ५५ किलोमिटर मुख्यसडक मर्मतको ठेक्का लिएको अम्बिका–गौरी र सगरमाथा–घिमिरे जेभी सम्पर्क विहीन अवस्थामा छ । अम्बिका–गौरीले ९५ तथा सगरमाथा–घिमिरेले ७८ प्रतिशत काम गरेर सम्पर्क विहीन भएको सडक कार्यालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ । मेची राजमार्ग मर्मतको ठेक्का पाएको नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन र सिद्धार्थ निर्माण सेवा पनि सम्पर्क विहीन भएका छन् । मेची राजमार्गमा नागार्जुनको दुइटा ठेक्का रहेको छ । उसले एउटामा ८४ प्रतिशत र अर्कोमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ । सिद्धार्थले ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यी सबै ठेकेदारले काम सम्पन्न गरेर अन्तिम प्रक्रिया पूरा नगरी डिभिजन सडक कार्यालयसंग सम्पर्क विहीन भएकाले कारबाहीका लागि प्रशासनमा नाम पठाएको सडक कार्यालयको दावी छ ।
कतिपय ठेक्कामा सम्वन्धित कार्यालयको समेत लापरवाही प्रष्ट देखिने गरेको साविक झापा ६ का पूर्व सांसद दीपक कार्कीको प्रतिक्रिया छ । ‘दुवै पक्ष मिलेर लापरवाही छ, मिलिभगत छ । सम्वन्धित विभागिय निकायलाई पनि जिम्मेवार वनाउन उत्तिकै आवश्यक छ ।’– उनले भने ।
ठेक्का पार्ने कम्पनीका ठेकेदारलाई मोविलाइजेशन् वापत आफ्नो खुसीले ५० प्रतिशत समेत रकम दिने गरेकाले त्यो रकम खाएर भागिदिने गरेका उदाहरण धेरै भएको उनको बुझाई छ । उनले मोविलाइजेशन्को रकम दिन वन्द गर्नुपर्ने तर्क राखे । सम्झौताका आधारमा कति समयमा काम सकिने हो सो समयमा भएको काम र त्यसको विल भर्पाईका आधारमा ठेकेदारलाई रकम प्रदान गर्ने नीति नियम वन्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘मोेविलाइजेश्न दिने कुराले सवैभन्दा ठूलो समस्या आएको हो ।’ उनले भने ‘ मानौं, ५ वर्षमा सक्ने हो भनें १ वर्षमा जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो बराबरको काम गरेर त्यसबापतको भुक्तानी दिने प्रणाली वनाउनु पर्छ ।’ यसप्रकारको नीति नवनाएसम्म ५ वर्षमा गर्ने काम सरकारले गर्नै नसक्ने उनको अनुभव छ । ५ वर्षे कार्यकालमा आफु सांसद हुँदा सुरु भएका २ वर्षे कार्यकालका योजना ६ वर्ष वितिसक्दा पनि आधि पनि नभई थन्किरहेका उदाहरण आफुले प्रष्ट देखिरहेको उनले वेलिविस्तार लगाए । उनले सामग्रीको खरिद प्रक्रिया झनझटिलो भएकाले उचित नियम कानून अनुसार सहज वनाइनु पर्ने र जस्ले आयोजना प्रभावित पार्छ उसमाथि कारवाही गर्नुपर्ने कुरालाई मसिनो गरी हेर्ने तथा कारवाही गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । ‘यो संगसंगै समयमा गुणस्तरीय काम सक्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि गरौं ।’– उनले थपे ।
