सरकारले भुलेको जिम्मेवारी (सम्पादकीय)

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरुलाई उपचार गराउन सरकारले निर्माण गरेको पुनस्र्थापना केन्द्र बजेट नदिँदा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा द्वन्द्वबाट प्रभावितहरु निःशुल्क उपचारबाट वञ्चित छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण ओखलढुङ्गाको चिसुङ्खगढी गाउँपालिका–१ की पूर्वछापामार अनुपा राई हुन् । द्वन्द्वकालमा शरीरभरि लागेको गोलीका छर्रा निकाल्न उनी सहयोग मागिरहेकी छन् । उनी त प्रतिनिधि मात्रै हुन् । उनीजस्ता धेरै छापामारहरु अहिले पनि कष्टकर जीवन व्यतीत गरिरहेका छान् । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितको निःशुल्क उपचारका लागि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा केन्द्र सञ्चालन त ग¥यो तर निश्चित समयसम्म बजेट प्रवाह गरेपछि अहिले एक वर्षयता बजेट दिइएको छैन । बजेट नभएकै कारण बीपी प्रतिष्ठानले सशुल्क उपचार गर्ने गरेको छ जुन द्वन्द्वपीडितहरुको हकमा न्यायोचित देखिँदैन ।
त्यही सशस्त्र द्वन्द्वको बलमा अहिले माओवादी सत्तामा छ । २०६४ सालयता कुनै न कुनै रुपमा माओवादीले सत्ताको स्वाद चाखेकै छ तर परिवर्तनका लागि ज्यानको आहुति दिन पछि नपर्ने त्यस्ता योद्धाहरुले अहिले उपचारको याचना गरेर हिँडिरहनुपरेको छ । यसले माओवादीका नेतालाई मात्रै कुरीकुरी गरिरहेको छैन, सरकार चलाउने अन्य दललाई पनि कटाक्ष गरेको छ । सरकारले द्वन्द्वपीडित तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरुलाई खोजी–खोजी उपचार गर्नुपर्छ । त्यो दायित्वबाट राज्यले पन्छिन मिल्दैन किनकि त्यही भ¥याङ प्रयोग गरेर अहिले राज्यसत्तामा दलका नेताहरु पुगेका छन् ।
सरकारले यसका लागि बजेट विनियोजन गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले आप्mनो भूमिकाबाट पन्छिन मिल्दैन । द्वन्द्वपीडितहरुको विवरणलाई पुनरावलोकन गर्दै उनीहरुको जाँच गर्नुपर्छ । कतिपय द्वन्द्वपीडितका नाममा बजेटसमेत तलमाथि गरिएका समाचारहरु नआएका होइनन् । यी विषयमा पनि छानबिन गरेर पीडितलाई मल्हम लगाउन राज्य सदैव अग्रसर हुनुपर्छ । पीडितहरुले सहयोगको याचना गर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्छ । पुनस्र्थापना केन्द्रलाई बजेट दिएर सरकारले पीडितहरुको उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नागरिकको मौलिक अधिकारलाई राज्यले थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ, अधिकार हनन् गर्ने होइन । राज्य सदैव नागरिकको पक्षमा हुनुपर्छ । नागरिकले पनि त्यही अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।