मन्त्रिपरिषद् बैठकले २२ वटा सार्वजनिक बिदा कटौती गरेर कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिता बढाउन खोजेको संकेत दिएको छ । सेवाग्राहीले सेवा लिने अवसर बढून् भन्ने अभिप्रायको हकसम्म यो कदम स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ । त्यसो त विविधताको सम्बोधन बिदाले मात्र सुनिश्चित गर्ने होइन । निश्चित चाडपर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई उत्सव अनुष्ठानका लागि बिदा दिइनु उचित हुन सक्छ । तर बढी बिदा हुने देशको रूपमा नेपालको छवि स्थापित हुनु राम्रो होइन ।

विकसित मुलुकहरूले सकेसम्म बिदा अवधि घटाएर र कामको अवधि बढाएर सेवाग्राहीलाई सेवा आर्जनको अवसर प्रदान गरेको पाइन्छ । यद्यपि सेवा अवधिको कटौती कर्मचारीतन्त्र सुधारको एक मात्र सही विकल्प हुन सक्दैन । सेवा अवधि कटौती सुरुवात हुन सक्छ, तर यो पूर्ण समाधान होइन । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा रहेका तमाम समस्याको समाधान नगरिँदासम्म केवल बिदा कटौतीले यो प्रभावकारी हुने छैन । न त सेवाग्राहीहरू राज्यप्रदत्त सबै सेवा र सुविधा सहज ढंगले ग्रहण गर्न सक्षम हुनेछन् ।

नागरिकसँग सरकारले सम्पर्क र सम्बन्ध निर्माण गर्ने पुल हो, कर्मचारीतन्त्र । सरकारका कार्यक्रम र नीतिहरूको व्यावहारिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम नै कर्मचारीतन्त्र हो । जनताको आवाज र अवस्था सरकारको तहसम्म पुर्‍याउने औपचारिक माध्यम पनि कर्मचारीतन्त्र नै हो । त्यसैले जनताले देख्नसक्ने सरकारको अनुहार कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्र यस्तो दर्पण हो, जहाँ सरकारको सक्कली अनुहार देखिन्छ ।

जबसम्म कर्मचारीतन्त्र चुस्तदुरुस्त, सहज र सरल हुँदैन तबसम्म सरकारका परियोजना र कार्यक्रमहरू सफल हुन सक्दैनन् । जवाफदेही र पारदर्शिताबिनाको कर्मचारीतन्त्र सरकारका कार्यक्रम असफल गराउने उपकरण मात्र साबित हुनेछन् । जनताले अपनत्व अनुभव नगर्ने कर्मचारीतन्त्रले सरकारसँग नागरिकको दूरी बढाउने काम मात्र गर्दछ । पराइबोधको सिकार बनेका जनता सरकारका कार्यक्रममा लागिपर्न सक्दैनन्, जसको परिणाम जनमानसमा सरकारप्रतिको वितृष्णा मात्र हुन्छ ।

कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा सुन्नुपर्ने कर्मचारीको कर्कस आवाजबाट सरकारसँगको सम्पर्क सम्बन्ध सुरु हुने गुनासो आम हो । त्यसैगरी राणाकालीन चाकरी प्रथाको निरन्तरता कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान भएको अर्को दुखेसो हो । चाकरी प्रथाको विशिष्टता हो, शक्तिको पूजा र निमुखालाई अपहेलना । सरकारी कार्यालयमा जाने सेवाग्राहीहरूले सुस्त, झन्झटलाग्दो र जटिल प्रक्रियाका रूपमा सेवाग्रहणलाई लिने स्थिति हुँदासम्म कर्मचारीतन्त्र कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ?

त्यसैले सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिमा छ । गणतन्त्रको संस्थाकरण भइसक्दा पनि कर्मचारीतन्त्रमा लोकतान्त्रिक संस्कारको जन्म हुन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक संस्कारको अर्थ हो, व्यक्तित्वको सम्मान, कानुनको शासन, जवाफेदेहिता र पारदर्शिता । कर्मचारीतन्त्रमा जबसम्म सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्तिको निर्माण हुँदैन तबसम्म यसलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण फेरिन सक्दैन ।

आज पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयका सेवाग्राही सेवा प्रणालीबारे अत्यन्त कम जानकारी भएका नागरिक हुन् । तर अहिले पनि बडापत्र नहुनु, सोधपुछ केन्द्र नहुनु, भए पनि कर्मचारी मिष्ठभाषी नहुुनु, ससाना कामका लागि पनि विलम्ब हुनु, छोटो तरिकाले गर्न सकिने कामका पनि लामो बाटो अपनाउनुलगायतका दृश्य अधिकांश सरकारी कार्यालयका प्रवृत्तिगत विशेषता हुन्, जसको एउटा बलियो उदाहरण यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लाग्नुपर्ने लामो लाइन र टोकन प्रणाली पनि नहुनु हो ।

कर्मचारीतन्त्र व्यक्ति र प्रणालीको समष्टि हो । हरेक कर्मचारीमा हुनुपर्ने सामान्य मानवीय गुण पनि नहुनु बारम्बार सेवाग्राहीलाई खट्किने विषय हो । प्रणालीगत जटिलता भ्रष्टाचारका लागि खुला छोडिएका छिद्रहरू हुन् । कर्मचारीतन्त्रको सुधार कर्मचारी र प्रणालीगत सुधारबाट हुन सक्छ । कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति कर्तव्यनिष्ठ र सेवा वितरण प्रणालीलाई संक्षिप्त र पारदर्शी नबनाउँदासम्म कर्मचारीतन्त्रको छवि सुन्दर हुन सक्दैन ।

कर्मचारीतन्त्रमा हावी रहेको प्रवृत्तिगत दोषहरू नहटेसम्म केवल बिदा कटौती र लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको घोषणाले सेवाग्राही नागरिकले कर्मचारीतन्त्र सुधार भएको अनुभूति गर्न सक्नै छैनन् ।