मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा नेपालको शैक्षिक प्रणालीको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा हामी सबैको सामुन्ने आएको छ । नेपाली समाजको बहुभाषिक संरचनालाई ख्याल गरेर नै यो प्रणालीको विकास गरिएको हो । यस प्रयोजनका लागि सरकारले अहिलेसम्म २२ मातृभाषामा पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरेकोे छ र केही जिल्लामा यसको पठनपाठन पनि शुरु भएको छ । त्यै पनि यसको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा भने प्रश्न उठिरहेकै छ । वास्तवमा बहुभाषिक शिक्षालाई सफल पार्ने मूख्य भूमिका सम्बन्धित भाषिक समुदायको हो । देशमा राज्य मागिरहेका यी जातीय तथा भाषिक समुदायले गतिलो ढङ्गले विद्यालय चलाउने चुनौती थपिएको छ । परिणाम के भइरहेको छ भने बहुभाषिक शिक्षा न त सरकारको, न त समुदायको भएको छ ।
विद्यालयको वर्गीकरण
मातृभाषामा आधारित शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालयलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो– एकल मातृभाषी विद्यालय जहाँ विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्र एउटै भाषिक समुदायका विद्यार्थी हुन्छन् । त्यस विद्यालयमा सबै विद्यार्थीले एकै किसिमको भाषा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । अर्को, द्विभाषी विद्यालय जहाँ विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्र दुई भाषिक समुदायका विद्यार्थी हुन्छन् । यस्तो विद्यालयमा फरक–फरक दुई भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को प्रकृतिको विद्यालय बहुभाषिक हुन्छ । त्यस्तो विद्यालयमा दुईभन्दा बढी भाषाको प्रयोग गर्नु अनिवार्य छ । तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जुनसुकै प्रकृतिको विद्यालय भए पनि सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिनु राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ र यसलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।
आधारभूत तहको शिक्षालाई पूर्वप्राथमिक र १ देखि ८ कक्षासम्मको शिक्षाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यसमा शिक्षण–सिकाइको माध्यम सम्बन्धित भाषामा गर्न सकिन्छ । यो बेग्लै शिक्षा प्रणाली नभएर मूलधारकै शिक्षा प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग हो । सामान्यतः नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम नै यसमा पढाइ हुन्छ । अनिवार्य नेपाली र अङ्ग्रेजीबाहेकका पाठ्यक्रमको सिकाइ मात्र सम्बन्धित मातृभाषामा हुनुपर्ने यो प्रणालीको आग्रह हो ।
मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शैक्षिक प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा गैरनेपाली (खासमा पर्वते) भाषिक समुदायको शैक्षिक सूचक पुच्छरतिर धकेलिएको छ । यसमा आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा अन्य प्रशासनिक कारणहरु पनि होलान् तर यी कारणहरु सँगसँगै यो भाषिक समुदायको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गराउन मातृभाषामा शिक्षा नै गतिलो आधार हो भन्ने विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । अध्ययनहरुको परिणामअनुसार केही जिल्लामा आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायत मातृभाषी समुदायको साक्षरता दर नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको भनिएको दलित समुदायको भन्दा कान्छो दरिएको छ । यो नेपालको समग्र विकास प्रयासका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय हो । यही प्रक्रिया जारी रहने हो भने मुलुकको समान र समतामूलक विकास अरु सय वर्ष पछि धकेलिने प्रायः निश्चित छ ।
आनाकानीपूर्ण प्रयास
नेपाल एक बहुभाषिक मुलुक हो । विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा १२३ जातजातिले १२७ प्रकारका भाषा बोल्ने गर्दछन् । नेपालीबाहेकका मातृभाषा बोल्नेहरुको जनसङ्ख्या १,१८,२६,९५३ रहेको छ । यो कुल जनसङ्ख्याको ४४.६ प्रतिशत हो । गैरनेपाली मातृभाषा बोल्ने आदिवासी जनजातिहरुको भाषा करीब ७० छ । यसमा मैथिली, उर्दू, भोजपुरीसहित आदिवासी जनजातिका मातृभाषा बोल्ने ठूलो समुदायमा थारु, तामाङ, नेवार, मगर, लिम्बू, गुरुङ, राई बान्तवा, राई चाम्लिङ, राई कुलुङ, राजवंशी, शेर्पा, सन्थाल, चेपाङ, दनुवार, सुनुवार, माझी,थामी, भुजेल, थुलुङ, याक्खा, धिमाल, ताजपुरिया, साङपाङ, खालिङ, बाम्बुले, कुमाल, ह्योल्मो, नाछिरिङ, थकाली, जिरेल आदि पर्दछन् (रातबि, २०११) यी ठूला समुदाय भए पनि साक्षरता र शिक्षासम्बन्धी अन्य सूचकमा यिनै समुदाय कमजोर देखिन्छन् ।
यस भाषिक विविधतालाई ख्याल गरेर नेपाल सरकारले आधारभूत मातृभाषाको शिक्षालाई चलाखीपूर्ण तरिकाले स्थानीय तहको थाप्लोमा फालेको छ । यसमा भाषिक समुदाय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय, सामुदायिक एवम् गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाको जिम्मामा सुम्पेको छ । शिक्षामा विकेन्द्रित प्रणाली लागू हुनु सकारात्मक भए पनि यसको अवधारणा तथा महत्वका विषयमा सरोकारवाला समुदायमा सचेतना पुगेकै छैन भने पनि हुन्छ । यसमा पनि स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतितिनिधि नभएको अवस्थामा यो व्यवस्था सक्रिय रुपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना अत्यन्त कमजोर रहेको छ ।
हुन त विकेन्द्रित यो शिक्षा प्रणालीलाई बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा जोड्ने कडीका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । नेपाल सरकारले पूर्वप्राथमिक तहको शिक्षाको माध्यम भाषा स्थानीय मातृभाषा रहने तथा नेपाली र अङ्ग्रेजीबाहेकका सबै विषयको शिक्षण–सिकाइको माध्यम भाषा स्थानीय मातृभाषामा हुने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । तर स्थानीय निकायको सहयोगविना मातृभाषाको शिक्षा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन ।
यसैगरी भाषिक सङ्घ–संस्था र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि चासो हुन जरुरी छ । सातौँ संशोधनमा व्यवस्था भएको शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार विद्यालयमा मातृभाषाको शिक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयले भाषिक समुदाय एवम् अभिभावकहरूसँगको छलफलका आधारमा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र स्थानीय निकायको सिफारिसका आधारमा जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समितिले अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । अनि मात्र यो प्रणाली लागू हुन्छ । यस्तो विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षक तोकिनुपर्ने, विद्यालय क्षेत्रमा यस प्रकारका मातृभाषीहरुको बहुलता हुनुपर्नेजस्ता मापदण्ड छन् ।
मातृभाषा शिक्षकका रूपमा तोकिएका शिक्षकले स्थानीय भाषिक समुदाय र विद्यालयका बीचमा समन्वय गर्नुपर्ने, मातृभाषासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गर्ने, स्थानीय भाषिक समुदायका ज्ञाताहरूसँग सम्पर्क गरी भाषिक सूचना सङ्कलन गर्ने, स्थानीय समुदायमा रहेका मातृभाषी गीत, कविता, कथा, एवम् ज्ञान–विज्ञानका तथ्यहरू सङ्कलन गर्ने, विद्यालयमा स्रोतव्यक्तिका रूपमा भाषिक समुदायका ज्ञाताहरूलाई आमन्त्रण गर्ने, स्थानीय मातृभाषा विकास संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि छलफल तथा अन्तत्र्रिmया गर्नेजस्ता सिर्जनात्मक जिम्मेवारी दिइएको छ । तथापि यस प्रकारको असल अभ्यास विरलै मात्र देख्न सकिन्छ ।
बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा लिनुपर्ने नीति एवम् कार्यनीति तयार गर्न र विभिन्न निकायका बीचमा समन्वय स्थापित गरी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन केन्द्रीय तहमा शिक्षा विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बहुभाषी शिक्षा निर्देशन समिति रहेको छ । जिल्ला स्तरमा मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षाको नीति तयार गर्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा समिति, जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समिति र भाषिक सङ्घ–संस्थालगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तोकिएको छ ।
सरोकारवालाहरुको बेवास्ता
मातृभाषा शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरु छन् । पहिलो कारणमा सम्बन्धित मातृभाषी समुदायको बेवास्तालाई कारक मानिएको छ । विश्वव्यापीकरण र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा लिनेहरुले राम्रो अवसर पाएको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरुको प्राथमिकता र चाख यसतर्पm हुन नसकेको प्रष्ट छ । तथापि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षकको उपलब्धतालाई कम जिम्मेवार मान्न सकिन्न । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विद्यालयहरूको नागरिक अपनत्वको अभाव छ । सामुदायिक विद्याालयहरु नागरिकप्रति कि त जवाफदेही छैनन् कि समुदाय यसप्रति अनिच्छुक छ । स्थानीय तहमा पुगेको स्रोत र साधनबारे विद्यालयका सेवाग्राही अभिभावक सुसूचित छैनन् । यसकारण उनीहरुबाट निरन्तर नियमन हुन सक्दैन । नियमन गर्ने संयन्त्रको पनि उनीहरुलाई जानकारी छैन । सबै तहको शिक्षालाई अपेक्षाकृत समावेशी बनाउने, विद्यालयमा मातृभाषा र बालमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, शिक्षा तथा सीप तालिमको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पु¥याउने, सबै तहको शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्य जस्ता महत्वाकाङ्क्षी तर समयसापेक्ष परियोजना यिनै कारण असफल हुने खतरामा छ र यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायत मातृभाषी समुदायले व्यहोर्ने छन् ।
